गुजरातमधील बहुचर्चित बिलकिस बानो प्रकरणात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. बिल्कीस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. या प्रकरणात गुजरात सरकारने 11 आरोपींची मुक्तता केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती बिवी नागरत्ना आणि न्यायाधीश उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. सर्व आरोपींची सुटका अवैध आहे. शिक्षेत दिलेली सूट योग्य नाही. महिला ही सन्मानाची हक्कदार आहे, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
KGF स्टार यशच्या वाढदिवसाची तयारी करत असताना मोठा अपघात, तीन तरुणांचा मृत्यू
गुजरात सरकारने बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील 11 दोषींची मुक्तता केली होती. बिलकिस बानो यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली. या खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली. 2002 च्या गोध्रा दंगलीत या 11 दोषींनी बिलकिस बानोवर सामूहिक अत्याचार केला होता आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत गुजरात सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन सत्तेच्या गैरवापराचे उदाहरण म्हणून केले आहे.
टी-20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये ‘हा’ खेळाडू असणार टीम इंडियाचा कर्णधार…; सौरव गांगुली स्पष्टच बोलला
Bilkis Bano case | Supreme Court holds that the State, where an offender is tried and sentenced, is competent to decide the remission plea of convicts. Supreme Court holds that the State of Gujarat was not competent to pass the remission orders of the convicts but the Maharashtra… pic.twitter.com/YcMv3VshL2
— ANI (@ANI) January 8, 2024