देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना 2020 पासूनच सुरू आहे. अर्थसंकल्प आणि धान्य साठवणुकीची स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकार दोन ते तीन महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवते. ही योजना सप्टेंबर 2022 मध्ये संपणार होती. परंतु देशातील गरिबांची स्थिती पाहता ही योजना 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली. आता डिसेंबर चालू आहे. ही योजना या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संपणार आहे. मात्र अद्याप याबाबत अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारकडे धान्य वितरणासाठी मर्यादित साठा आहे. याशिवाय खुल्या बाजारात गहू महाग होत असल्याचे पाहून सरकार बाजारात गव्हाचा खप वाढवू शकते. गहू महाग झाल्यास देशातील प्रत्येक घटकाला याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढणार आहे. अशा स्थितीत बाजारातील गव्हाचा खप वाढवून महागाईवर अंकुश ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा पहिला प्रयत्न असेल. या कारणांमुळे केंद्र सरकार ही योजना पुढे नेण्यापासून माघार घेईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या योजनेबाबत केंद्र सरकारचे अधिकृत निवेदन समोर आलेले नाही. केंद्र सरकार काय पावले उचलतात याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
बाजारात गव्हाचे दर वाढले
गव्हाच्या दरात वाढ झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. गव्हाचा थेट परिणाम पिठावर होत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पिठाचे भावही वाढले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खुल्या बाजारात गव्हाच्या किमतीत 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2600 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जाणारा गहू प्रतिक्विंटल 3000 रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे.
गव्हाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम पिठावर झाला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार पिठाच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेव्हाच भाव आटोक्यात आणता येतील, असा दबाव सरकारवर आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे आकडे संतुलित असताना, म्हणजेच केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात गहू विकला, तर लोकांचे समाधान होऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुमारे 30 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला जाऊ शकतो.
योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत, केंद्र सरकार शिधापत्रिका असलेल्या गरीब कुटुंबांना दरमहा 5 किलो मोफत रेशन देते. कोविड काळात सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश, लॉकडाऊनच्या काळात गरीब कुटुंबांच्या समस्या कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी लोकसंख्येचा समावेश करणे हा होता. या योजनेंतर्गत, आतापर्यंत सुमारे 3.91 लाख कोटी रुपयांच्या अन्न अनुदानासह 1,118 लाख टन अन्नधान्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वाटप करण्यात आले आहे.