ऐन दिवाळीच्या तोंडावर २६ ऑक्टोबरला सुरु झालेलं एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आजतागायत सुरु आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी गेल्या महिन्याभरापासून कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. सुरुवातीला नरमाईची भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारनं आता आंदोलक कर्मचाऱ्यांना शेवटचा अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत कामावर न परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा किंवा इतर कारवायांबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
सुरवातीला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकुण १७ संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. तुटपुंजे वेळेवर न होणारे पगार, कामाच्या वेळा, आगारांमधील वाईट परिस्थिती यातून आलेल्या ताणतणामधून अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानं कर्मचाऱ्यांनी आर या पार असा पवित्रा घेतला. प्रारंभी केवळ एसटी कर्मचाऱ्यांचं वाटणाऱ्या या आंदोलनात भाजपनं उडी घेताच त्याला राजकीय वळण लागलं. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत या आंदोलनात उतरले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पडळकर, खोत आणि भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं केली. आंदोलनातील भाजपच्या सक्रीय सहभागामुळे महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजपा असा सामना रंगला. एसटी कर्मचारी, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाटाघाटी झाल्या, मात्र आंदोलनाला सुवर्णमध्य काही गवसला नाही. भाजपनं त्यांच्या सत्ताकाळात एसटीचं विलिनीकरण केलं नाही. त्यामुळे भाजप आता का आंदोलन करत आहे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
एसटीच्या विलिनिकरणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारनं त्रीसदस्यीय समिती नेमून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, या आश्वासनाला केराची टोपली दाखवत आंदोलन सुरुच राहिलं. आंदोलन आक्रमक होत असल्याचं दिसताच राज्य सरकारनं कर्मचाऱ्यांना ४१ टक्के नवी वेतनवाढ लागू केली. लढाईचा पहिला टप्पा आम्ही पार केला. आता आंदोलन सुरु ठेवायचं की नाही, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांचा असल्याचं सांगून पडळकर, खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. या वेतनवाढीनंतर राज्यातील काही आगारांमधील कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर काहींनी आंदोलन सुरुच ठेवलं. आंदोलनातून भाजपच्या माघारीनंतर अचानक मुंबईस्थित वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आंदोलनात एन्ट्री घेतली. सध्या ते या आंदोलनाचं नेतृत्व करत असल्याचं चित्र आझाद मैदानावर आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आक्रोशातून सुरु झालेलं आंदोलन वारंवार होणाऱ्या नेतृत्वबदलामुळे भरकटत चाललंय की काय, असं वाटायला वाव आहे.
विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी काही कर्मचारी अद्याप आंदोलन करत असले, तरी काही आगारांमध्ये वेतनवाढीवर तुर्तासतरी समाधान मानून काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत. अडखळत का असेना एसटीचं चाक रस्त्यावर धावू लागलं आहे. सरकारकडून आजवर दहा हजार कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. जे कर्मचारी सोमवारपर्यंत कामावर परततील त्यांचं निलंबन मागे घेऊ, असं आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं आहे. विलिनीकरणासंदर्भात नेमलेली समिती १२ आठवड्यांमध्ये सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेसह सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे तुर्तासतरी विलिनिकरणाचा मुद्दा सुटणं शक्य नाही. कामावर रुजू न झाल्यास मेस्माची टांगती तलवार, भक्कम नेतृत्वाशिवाय सुरु असलेल्या या आंदोलनावर कर्मचारी अजून किती काळ ठाम राहतील, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.