नव्या आघाडीच्या प्रयत्नांवर सेनेचा आक्षेप, बाणाची वाटचाल यूपीएच्या दिशेने?
देशात यूपीए आहेच कुठे? असा सवाल काही दिवसांपूर्वीच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुंबई दौऱ्यादरम्यान केला होता. खुद्द शरद पवारांसमोर त्यांच्या या वक्तव्यानंतर देशात यूपीएशिवाय विरोधकांची नवी आघाडी उभी करण्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. याबाबत राष्ट्रवादीने अद्याप नेमकी भूमिका घेतलेली नसली, तरी शिवसेनेनं मात्र यूपीएचं जोरदार समर्थन केलं आहे. यूपीएला समांतर नवी आघाडी स्थापन करणे म्हणजे भाजपचे हात बळकट करण्यासारखे आहे’ अशी भूमिका शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून याआधीच स्पष्ट केली आहे. नव्या आघाडीला विरोध दर्शवताना यूपीएच जोरदार समर्थन यामुळे शिवसेना यूपीएच्या वाटेवर आहे का या प्रश्नाचं उत्तर येत्या काळात स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेवरुन भाजपसोबत काडीमोड घेतल्यानंतर शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडली होती. बलाढ्य भाजपसमोर सक्षम पर्याय उभा व्हायला हवा, याबाबत विरोधकांमध्ये सध्या एकमत आहे. मात्र, यासाठी कोणी कोणाबरोबर जावं किंवा कोणाला रामराम करायचा याबाबत विरोधकांमध्ये खलबतं सुरु आहेत. यूपीए सत्तेतून बाहेर झाल्यापासून देशात काँग्रेसला उतरती कळा लागली आहे. पक्षासमोर स्वकीयांच्याच असंतुष्ट गटाचं मोठं आव्हान आहे.
शिवसेना नेते संजय राऊतांनी नुकतीच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या भगिनी प्रियंका गांधींची भेट घेतली. सोनिया गांधीनी बोलावलेल्या दिल्लीतील बैठकीतही ते सहभागी झाले होते. त्यानंतर यूपीएचा भाग सध्यातरी झालो नसल्याचं राऊतांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मिनी यूपीए असल्याचंही त्यांना यावेळी सांगितलं. ममता यांनी मुंबईत राजकीय भेटीगाठी घेतल्या. यूपीएचं अस्तित्व नाकारलं. ही त्यांची भूमिका सध्याच्या ‘फॅसिस्ट’ राज्य प्रवृत्तीला बळ देण्यासारखी असल्याचं शिवसेनेला वाटतं. संसदेतील काँग्रेसचं संख्याबळ आणखी खाली खेचण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणं स्वाभाविक आहे. मात्र हीच रणनिती भाजपविरोधी पक्षातील नेत्यांनी ठेवल्यास सक्षम विरोधक कधीच निर्माण होऊ शकणार नाही. निवडणुकांमधील वारंवार आलेल्या अपयशानंतर काँग्रेसमध्ये निराशेचं वातावरण आहे. अनेक दिग्गजांनी तर कधीच भाजपची वाट धरली आहे, काही त्या वाटेवर आहे. अशा बिकट परिस्थतीत काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक पक्षाकडे पूर्णवेळ अध्यक्ष नसावा, ही स्थिती चिंताजनक आहे. अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा मुद्दा तात्काळ निकाली निघणं महत्वाचं आहे.
आगामी काळात उत्तर प्रदेश, पंजाबसारख्या बलाढ्य राज्यांच्या निवडणुका आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर विकास कामांच्या शुभारंभाचा धडाका, खुद्द मोदींचा वाराणसी दौरा पाहता भाजपा अत्यंत सक्रीय काम करताना दिसत आहे. उ. प्रदेशातील भाजपच्या या लाटेचा राहुल आणि प्रियांका गांधी सामना करताना दिसत आहेत. उ. प्रदेशातील तगडं आव्हान आणि पंजाबमधील पक्षांतर्गत असंतोष या दुहेरी कसोट्यांवर सध्या काँग्रेस आहे.
परस्पर विचाराधारा असतानाही राज्यात शिवसेना काँग्रेससोबत सत्तेत आहे. राऊतांच्या भाषेत राज्यात सध्या मिनी यूपीए आहे. त्यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेना यूपीएत सामिल होणार का? बदलाचे वारे वाहणार का? हा सध्यातरी एक प्रश्नच म्हणावा लागेल.