अटकेनंतर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपद सोडणार का? कायदा काय म्हणतो?

0
WhatsApp Group

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रात्री अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी दोन तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने त्यांना अटक केली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.

पदावर असताना अटक होणारे अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या आधी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही या वर्षी अटक करण्यात आली होती, पण अटकेपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर ‘आप’ने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेवर हल्ला चढवत याला ‘राजकीय षडयंत्र’ म्हटले आहे. सर्व विरोधी पक्षांनीही याला चुकीचे म्हटले आहे. विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील, असे दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी यांनी म्हटले आहे.

आतिशी पुढे म्हणाले, ‘आम्ही आधीच सांगितले आहे की गरज पडल्यास केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात आणि कोणताही नियम त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील.

यापूर्वी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना पहिले समन्स बजावले होते, तेव्हा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली होती. तेव्हाही केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील, असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले होते.

अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का?
तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे अतार्किक वाटते, पण मुख्यमंत्र्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकेल असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. तरीही केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे अवघड आहे. जेव्हा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअल पाळावे लागते. तुरुंगाच्या आत, प्रत्येक कैदी सर्व विशेषाधिकार गमावतो, जरी तो अंडरट्रायल असला तरीही. मात्र, मूलभूत अधिकार कायम आहेत.

कारागृहातील प्रत्येक काम शिस्तबद्ध पद्धतीने केले जाते. जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईकांना किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळ अर्ध्या तासाची ठरलेली असते. त्यामुळे तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो, परंतु तेथे कोणत्याही प्रकारची बैठक घेऊ शकत नाही. ईडीने जानेवारीत हेमंत सोरेनला अटक केली तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. शिवाय जोपर्यंत कैदी तुरुंगात राहतो तोपर्यंत त्याची अनेक कामे न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कोणताही कैदी त्याच्या वकिलामार्फत कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो. पण कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजावर सही करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागेल.

केजरीवाल राजीनामा देणार?
अरविंद केजरीवाल यांना अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलेले नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिल्यास दुसरा कोणीतरी नवा मुख्यमंत्री होऊ शकतो. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये कोठेही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा उल्लेख नाही. कायद्यानुसार एखादा मुख्यमंत्री एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळला तरच त्याला अपात्र ठरवता येते. या प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण त्याच्या तुरुंगात राहिल्याने सरकारी कामात अडथळा येऊ शकतो.

केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला तरी ते आमदारच राहतील. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल तरच त्याला अपात्र ठरवता येते. मात्र, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे नेते केजरीवाल राजीनामा देणार नसल्याचे सांगतात.

केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवता येईल का?
अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले जाण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी सभागृहात अविश्वास ठराव आणावा लागेल. मात्र जेव्हा सरकार बहुमत गमावत असल्याचे दिसते तेव्हा अविश्वास प्रस्तावही आणला जातो. पण, दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाच्या 70 पैकी 62 जागा आहेत. अशा स्थितीत स्वत: केजरीवाल यांची इच्छा असल्याशिवाय त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवता येणार नाही.

केजरीवाल यांना अटक का झाली?
दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित घोटाळ्यात ईडी मनी लाँड्रिंगची चौकशी करत आहे. याला दारू घोटाळा असेही म्हणतात.
जुलै 2022 मध्ये, दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना एक अहवाल सादर केला. उत्पादन धोरणात अनियमिततेचे आरोप झाले होते. या प्रकरणी आधी सीबीआय आणि नंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारीला या कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 4 ऑक्टोबर रोजी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली होती.