आमदार-खासदार तुटले, मुख्यमंत्रिपद गेले, धनुष्यबाण चिन्हही गेलं; ठाकरेंनी 5 महिन्यात काय काय गामावलं?

जून महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून शिवसेनेच्या आमदारांवर गुजरात आणि त्यानंतर आसाममध्ये रिसॉर्टमध्ये तळ ठोकला. हीच ती वेळ आहे जिथून उद्धव ठाकरेंचे वाईट दिवस सुरू झाले. या घटनेला जेमतेम पाच महिने झाले आहेत आणि इतक्या कमी वेळात शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार उद्धव ठाकरेंपुढे टाळाटाळ करू लागले. नंतर सीएम पद गेले आणि आता शिवसेनेच्या चिन्हावर बाजी मारली आहे. एकंदरीत दसरा मेळाव्यातच उद्धव ठाकरेंना शिवाजी पार्क वाचवता आले, पण त्यातही एकनाथ शिंदे यांनी दसऱ्याच्या दिवशी मुंबईत दुसऱ्या ठिकाणी रॅली करून उद्धव यांना सपशेल आव्हान दिले.

निवडणूक आयोगाने शनिवारी मोठा निर्णय घेत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव गटाला शिवसेनेचे चिन्ह वापरण्यास बंदी घातली. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका उद्धव ठाकरे गटाला बसला आहे. एकनाथ शिंदे कॅम्पबद्दल बोलायचे तर ते स्वतःला खरी शिवसेना म्हणवत असले तरी बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धव ठाकरे हे चिन्ह वापरत आहेत. निवडणूक आयोगाने तात्काळ दिलासा दिला आहे की, दोन्ही गट त्यांच्या नव्या चिन्हात शिवसेनेचे नाव वापरू शकतात.

बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा पुढे नेणारे त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे सध्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अत्यंत कठीण टप्प्यात आहेत. पक्षाच्या एका नेत्याच्या बंडाची त्यांना इतकी किंमत मोजावी लागेल याची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल. एकनाथ शिंदे यांनी जूनमध्ये बंड करून शिवसेनेच्या आमदारांना विश्वासात घेतले. आधी गोव्याच्या रिसॉर्टमध्ये आणि नंतर आसाममध्ये तळ ठोकला. उद्धव यांनी वाटाघाटी करण्यास नकार दिल्यावर शिंदे यांनी कुटुंबाचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली. आणि आमदार सामील होत राहिले आणि मग खासदार आणि नगरसेवक उद्धव यांना टाळू लागले. हळूहळू उद्धव यांना अधिक लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा कमी झाला आणि त्यांची सत्ता गेली. दुसरीकडे, शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले आणि निवडणूक आयोगाकडे जाऊन स्वत:ला खरा शिवसैनिक असल्याचे सांगून दावा ठोकला. आता आयोगानेही शिवसेनेच्या चिन्हावरून उद्धव यांना दणका दिला आहे.

आज दुपारी उद्धव ठाकरे आपल्या गटातील वरिष्ठ पदाधिकारी, आमदार आणि खासदारांसोबत बैठक घेऊ शकतात, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहे. यामध्ये गट स्वतःसाठी नवीन चिन्ह आणि नाव ठरवू शकतो. मात्र, आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव गट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे. तसे केल्यास उद्धव गटाला फायदा होईल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे, कारण शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता.