मुंबई – शेतकरी आणि विरोधी पक्ष्यांच्या एकीमुळे आज मोदींना आपले काळे कायदे मागे घ्यावे लागले. मोदींचा हा पराभव नसला तरी त्यांनी आतातरी जनतेचा विचार करावा आणि पुढील निर्णय घ्यावेत अशी टीका शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय जर लवकर घेतला असता तर शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते, असंही राऊत म्हणाले. तसेच ईडी, सीबीआय यांसारख्या संस्था महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला त्रास देत आहे याचाही नरेंद्र मोदींनी विचार करावा.
ईडीच्या रडारवर असणारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भाजपमध्ये गेले म्हणजे ते पवित्र झाले का? कॉग्रेसमध्ये असताना नारायण राणे यांच्यावर अनेक आरोप भाजपडूनच करण्यात आले होते. त्या आरोपांच आणि चौकशीचं पुढे काय झालं? असा सवाल सेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. तसेच भाजपमध्ये ईडीच्या रडारवर असलेल्या नेत्यांचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
विनायक राऊत पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात सध्या 75 हजार कोटी एवढी विजेची थकबाकी आहे. काही लोकं जाणून बुजून विजेची बिले थकवत आहेत. तसेच नारायण राणे यांच्या प्रहार कडेदेखील 25 लाखांची थकबाकी आहे असं वाचनात आलं असल्याचं ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 52 हजार कोटींची जीएसटी रक्कम थकवली आहे, त्यामुळे वीज बिलं भरावीच लागणार आहेत. ही सर्व थकबाकी जमा झाल्यास शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो असंही ते यावेळी म्हणाले.
राज्यातीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता तुटेल एवढे ताणू नये असंही विनायक राऊत म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बरोबर असल्या तरी विलीनीकरणाचा एकच मुद्दा पकडून न राहता त्यांनी इतर सवलतींचा विचार करावा, असा सल्ला त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.