UPI payment charges: यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लागू होणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे काय बदलू शकतात, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीने गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व वाढ नोंदवली आहे. छोट्या व्यवहारांपासून ते मोठ्या खरेदीपर्यंत जवळपास प्रत्येकजण UPI चा वापर करत आहे. अशा परिस्थितीत UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने नागरिक आणि व्यापारी यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सध्या कोणतेही शुल्क लागू करण्यात आलेले नसून सरकार केवळ त्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संसदेत मांडले महत्त्वाचे विधेयक

केंद्र सरकारने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश भविष्यात आवश्यक वाटल्यास काही विशिष्ट डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची कायदेशीर तरतूद उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, या प्रस्तावाचा अर्थ असा नाही की UPI व्यवहारांवर तातडीने शुल्क आकारले जाणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची व्यवस्था पूर्ववत सुरू राहणार आहे.

कोणत्या व्यवहारांवर लागू होऊ शकते शुल्क?

समोर आलेल्या चर्चेनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.3 ते 0.5 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, हा प्रस्ताव सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नसून मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांपुरता मर्यादित असू शकतो. वार्षिक 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यापाऱ्यांनाच हे शुल्क लागू करण्याचा विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे छोटे दुकानदार, किराणा व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे.

फिनटेक कंपन्या शुल्काची मागणी का करत आहेत?

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नसल्यामुळे त्यांना महसूल मिळत नाही. परिणामी, सायबर सुरक्षा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सर्व्हर क्षमता आणि नवीन सेवा विकसित करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे कठीण जात आहे. व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क आकारल्यास संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असा उद्योगाचा दावा आहे.

फिनटेक कंपन्यांना होऊ शकतो मोठा फायदा

जर भविष्यात अशा प्रकारचे शुल्क लागू झाले, तर Paytm, Pine Labs आणि इतर डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, अशा शुल्क व्यवस्थेमुळे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल निर्माण होऊ शकतो. हा निधी डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

सामान्य ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही

सध्या UPI व्यवहार पूर्णपणे पूर्ववत आणि विनाशुल्क सुरू आहेत. सरकारने कोणतेही शुल्क लागू करण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांची वाट पाहणे आवश्यक आहे. भविष्यात कोणताही बदल झाल्यास त्याबाबत सरकारकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी सामान्य ग्राहकांना UPI वापरण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.