पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेण्यात आला की पीएनजी आणि सीएनजी स्वस्त होतील. यासोबतच नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नव्या सूत्राला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2014 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 2 वर्षात किंमत $8.57 ने वाढली आहे. मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने सुधारित घरगुती गॅस किंमतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की स्थिर किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी आणि बाजारातील प्रतिकूल चढउतारांपासून उत्पादकांना पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.
मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की घरगुती गॅसची किंमत आता भारतीय क्रूड बास्केटच्या 10% असेल. पाइपलाइन आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या किमती यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रूडच्या किमतीवर निश्चित केल्या जाणार नाहीत, ते आयात केलेल्या क्रूड बास्केटशी जोडले जातील आणि दर 6 महिन्यांऐवजी दर महिन्याला पुनरावलोकन केले जाईल. या नवीन दुरुस्तीमुळे पीएनजीवर सुमारे 10 टक्के आणि सीएनजीवर सुमारे 7-9 टक्के फरक असेल. उद्या अधिसूचना जारी होणार असून परवापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
खत आणि उर्जा क्षेत्रातही स्वस्त गॅस मिळेल, मोठा बदल होईल
या संदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांनी सांगितले की, नवीन सूत्रानुसार गॅसची किंमत निश्चित केल्यामुळे खत आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही स्वस्तात गॅस मिळू शकेल. यासोबतच खतांचे अनुदानही कमी होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला नवीन फॉर्म्युला ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाच्या गॅस, खोल पाणी आणि अल्ट्रा डीप वॉटर, उच्च दाब – उच्च तापमान क्षेत्रांना किंमत निश्चित करण्यासाठी व्यापकपणे लागू होईल. कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सूत्रात तयार केले.
इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 मंजूर, अनेक स्टार्टअप्स आता ISRO शी संबंधित आहेत
मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आमचे अंतराळ विभाग गोपनीय पद्धतीने काम करत होते, हे त्याच्या विकासात अडथळा ठरत आहे. ते लोकसहभागासाठी खुले करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतला होता. अनेक स्टार्ट अप्स आता इस्रोमध्ये सामील झाले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय अंतराळ धोरण 2023 ला मंजूरी दिली, या धोरणाचे उद्दिष्ट अंतराळ विभागाची भूमिका वाढवणे, ISRO मिशन क्रियाकलापांना चालना देणे आणि संशोधन, शैक्षणिक, स्टार्टअप आणि उद्योग यांचा अधिक सहभाग आहे.