आजही देशातील बहुतांश शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. कधी अचानक अतिवृष्टीमुळे, तर कधी दुष्काळ किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक करपण्याचा धोका असतो. या अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) सुरू करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्याला फार कमी पैसे देऊन त्याच्या पिकाचा विमा काढण्याची सुविधा मिळते. विमा संरक्षण अंतर्गत, विमा उतरवलेले पीक नष्ट झाल्यास, त्याच्या संपूर्ण नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनी जबाबदार आहे. अन्नधान्य पिके (तृणधान्ये, बाजरी आणि कडधान्ये), तेलबिया आणि वार्षिक व्यावसायिक/वार्षिक बागायती पिके या विम्याअंतर्गत समाविष्ट आहेत. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम भरावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारे उचलते. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात सर्व शेतकऱ्यांसाठी हे बंधनकारक करण्यात आले होते, मात्र नंतर हा नियम काढून टाकण्यात आला. आता या योजनेंतर्गत शेतकरी स्वतःच्या इच्छेने विमा घेऊ शकतात.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑगस्ट 2023 आहे. अशा परिस्थितीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. पिकांचे धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा काढणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पिकांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी, केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना देशातील खरीप पिकांना येणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण प्रदान करते. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील कोणताही शेतकरी त्यांच्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून किंवा राज्य अधिसूचनेची माहिती घेऊन आणि अंतिम तारखेपूर्वी नोंदणी करून पिकांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळू शकतो.
अर्ज कसा करता येईल
तुम्ही प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmfby.gov.in वर नोंदणी करू शकता. याशिवाय प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी कोणत्याही बँकेचा विमा घेऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना फक्त बँकेत जाऊन एक फॉर्म भरावा लागतो आणि त्यानंतर पिकांचा विमा काढला जातो. जर शेतकऱ्यांकडे आधीपासून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड असेल तर ते त्या बँकेतूनच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत विमा मिळवू शकतात. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या जनसेवा केंद्र, PMFBY वेबसाइट, पोस्ट ऑफिस आणि विमा मध्यस्थ (AIDE अॅप) ची मदत घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांना हवे असल्यास ते शेतकरी कॉल सेंटर (1551) चीही मदत घेऊ शकतात.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्डची प्रत, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत, जमिनीच्या हक्काचे दस्तऐवज आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेले इतर अनिवार्य कागदपत्रे लागतील.
हे नुकसान भरून काढले जाते
1. काढणीनंतरचे नुकसान: काढणीनंतर सुकविण्यासाठी शेतात ठेवलेल्या पिकांसाठी, गारपीट, चक्रीवादळ आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानापासून कापणीनंतर जास्तीत जास्त 2 आठवड्यांपर्यंत संरक्षण मिळेल.
2. विस्कळीत पेरणी: कमी पावसामुळे पेरणी, लागवड/उगवण, विमा उतरवलेल्या क्षेत्रातील प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे नुकसान यापासून संरक्षण होते.
3. पेरणीपासून काढणीपर्यंत, दुष्काळ, पूर, नैसर्गिक कारणांमुळे होणारे वादळ, आग, वादळ आणि चक्रीवादळ यांमुळे उत्पादनाच्या नुकसानीपासून संरक्षण दिले जाईल.
4. स्थानिक आपत्ती: अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पाणी साचणे, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी, नैसर्गिक आग यासारख्या ओळखल्या गेलेल्या स्थानिक आपत्तींमुळे विमा उतरवलेल्या पिकांच्या अधिसूचित पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण होते.
5. कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव: कीड आणि पिकांना हानिकारक रोगांमुळे होणारे उत्पन्न कमी होण्यापासून संरक्षण.
विमा दावा कसा मिळवायचा
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा दावा करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रथम 72 तासांच्या आत पिकाच्या नुकसानीची माहिती कृषी विभागाला द्यावी लागेल. यानंतर अर्ज करावा लागेल. पीक निकामी होण्याचे कारण, कोणत्या पिकाची पेरणी केली, कोणत्या क्षेत्रात पिकाचे नुकसान झाले, हे सर्व तपशील फॉर्ममध्ये द्यावे लागतील. जमिनीशी संबंधित माहितीही द्यावी लागेल. याशिवाय विमा पॉलिसीची छायाप्रत आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांनी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी शेताची पाहणी करून नुकसानीचे मूल्यांकन करतात आणि सर्वकाही बरोबर आढळून आल्यास संपूर्ण विम्याचा दावा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
लवकरच तुम्हाला डीजी क्लेमचा लाभ मिळेल
पीक विमा योजनांमधील दावा आणि भरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी, डिजी क्लेम नावाची तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत दाव्यांचा निपटारा आणि नुकसानभरपाईचे वितरण यासारख्या प्रक्रिया सुलभ झाल्या आहेत. या प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई लवकर मिळते. मार्च 2023 मध्ये, डिजीक्लेमद्वारे एकाच दिवसात 1200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहेत.