सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याचा दावा महाविकास आघाडीतील नेते वारंवार करत आहेत. मात्र, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण, एसटीचा संप, पेपरफुटी प्रकरण, आरोग्य विभागातील घोटाळ्यांमुळे सरकार सध्या बॅकफूटवर आलं आहे. अशात भाजपाला सत्ता स्थापनेचा मुहुर्त गवसला, तर राज्यात बदलाचे वारे वाहू शकतात.
गेल्याच महिन्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला २ वर्ष पूर्ण झाली. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी बराच गाजला. केवळ ८० तास चाललेलं हे सरकार पायउतार झाल्यानंतर परस्पर विरोधी विचारधारेच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकारची मोट बांधली. या सरकारच्या स्थापनेपासूनच हे सरकार पडणार असल्याचं भाकित भाजपकडून वारंवार वर्तवण्यात आलं. सरकार पडण्यासंदर्भातील भाजपच्या बोलबच्चन नेत्यांनी सांगितलेली अनेक मुहुर्त आजवर टळली. मात्र, अजुन तरी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर कायम आहे.
सत्तेवर आल्यापासूनच कोविड महामारी, निसर्ग, तौक्ते सारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना सरकारला करावा लागला. सत्तेतील भाजपचा हात सोडताच सेनेच्या आणि पर्यायानं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर आयकर, ईडीचं संकट घोघांवू लागलं. पालघर हत्याकांड, कंगना-राज्य सरकार वाद, पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि राज्य सरकारमधील सामन्यामुळे सरकारची बरीच दमछाक झाली. या बोलघेवड्या पत्रकार, सेलिब्रेटी आणि नेत्यांमुळे विकासाचा मुद्दा मागेच राहिला. अँटिलिया स्फोटक प्रकरणातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, मनसुख हिरेनच्या खून प्रकरणानंतर महाविकास आघाडी सरकार बॅकफूटवर आले. १०० कोटी वसूली प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर सरकारची मोठी नाचक्की झाली. जाहीरनाम्यातील कामांपेक्षा नेत्यांची लफडी आणि घोटाळ्यांमुळेचं हे सरकार जास्त चर्चेत राहिलं.
कोरोना, नैसर्गिक आपत्तीवगळता या इतर राजकीय घटनांशी सर्वसामान्यांचा थेट संबंध नाही. मात्र, ओबीसींचं संपुष्टात आलेलं राजकीय आरक्षण, मराठा समाजाचं रखडलेलं आरक्षण, एसटीचा संप हाताळण्यात आलेलं अपयश या मोठ्या घटना भविष्यात राज्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतात. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विदर्भातील २ जागांवर महाविकास आघाडीनं भाजपाकडून सपाटून मार खाल्ला. त्यात आगामी काळात राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहे. महाविकास आघाडीत दुय्यम वागणूक मिळत असल्याच्या कारणावरुन काँग्रेसचे काही नेते स्वबळाची भाषा करत आहेत. त्यामुळे तीन चाकांच्या या सरकारमधील कुरबुरी वाढल्या आहेत. पेपरफुटी प्रकरण, आरोग्य भरती घोटाळा, म्हाडाच्या परीक्षा ऐन वेळी रद्द केल्यानं राज्यातील बेरोजगार तरुणांचाही महाविकास आघाडी सरकारवर रोष आहे. कोविड काळातील मुख्यमंत्र्यांचं वर्क फ्रॉम होम, जनतेशी तुटलेला संवाद हाही सरकारच्या वाटचालीतील कळीचा मुद्दा दूर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका झाल्यास हिंदुत्व किंवा भावनिक आवाहनांपेक्षा ‘मुद्द्या’चं बोला, असं जनतेनं म्हटल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.
पक्षबांधणीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सध्या विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहे. राज्यात बदल घडवण्यासाठी बाहेर पडलो आहे हे सांगतानाच महाविकास आघाडी सरकार सध्या पडणार नाही, असंही राज ठाकरे म्हणतात. त्यामुळे मनसेची नेमकी रणनिती अजुनही गुलदस्त्यातच आहे. महाविकास आघाडी सरकार टायटॅनिक बोट असल्याचा खोचक टोला भाजप नेते नारायण राणेंनी लगावला होता. आता हे सरकार खरंच टायटॅनिक आहे की समुद्धीचा सुसाट महामार्ग, याची झलक लवकरच पाहावयास मिळेल.