आम्हाला ही पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली कारण नर्मदा बचाव आंदोलनाविषयी जो खोटा प्रचार सुरू आहे त्याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे. अन्यथा आम्ही पक्षीय राजकारणात नाही. मी कोणत्याही पक्षाची सदस्य नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात सध्या मुल्यहिनता आली आहे. मतपेटीसाठी चुकीच्या गोष्टींचा आधार घेतला जात आहे.त्यात काही माध्यमांचाही समावेश आहे. ते सर्व वास्तव आम्हाला माहिती आहे. केवळ मतदारांनाच नाही, तर संपूर्ण देशाची दिशाभूल करण्याचं षडयंत्र सुरू आहे. हे सर्व विकासाच्या नावाखाली सुरू आहे. त्यामुळे देशातील विस्थापितांसाठी आणि वंचित, शोषित,पीडितांसाठी अहिंसक सत्याग्रही संघर्ष करण्यासाठी जनतेपर्यंत सत्य पोहचवणं गरजेचं आहे.
आज नर्मदाचा मुद्दा इतका मोठा का झाला आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह मोदी सरकारमधील सर्व मंत्री इतके का घाबरले आहेत? सरदार सरोवराचं काम आणि आमच्या कामामुळे त्यांची झोप उडाली आहे का? पंतप्रधान मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रुपाला, गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल लोकांना आमच्याच नावाने आवाहन करत म्हणत आहेत की, काँग्रेस किंवा आपला मतदान देऊ नका.त्यांच्या आपआपसातील भांडणात आम्हाला अडकवण्याचं कारण एकच आहे, ते म्हणजे नर्मदा प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकारने गुजरातच्या जनतेला दिले होते ते खोटे ठरले आहेत. त्यामुळे जनता भाजपाला मतं देणार नाही अशी त्यांना भीती आहे. अशा स्थितीत बोट वाकडं करून मतं मिळवण्यासाठी पैसा, सत्ता अशा सर्व गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत. असं असताना ते नर्मदा प्रकल्पावरच सर्वाधिक वक्तव्ये करत आहेत.
निवडणूक नसतानाही आम्ही संघर्ष करणारे लोक आहोत. सरकारच्या चुका आणि चुकीच्या शपथपत्रांमुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार सरोवराचं काम चार वर्षे बंद ठेवलं होतं. मागील ३६ वर्षांच्या सरदार सरोवरच्या घटनाक्रमावरून हेच स्पष्ट झालं आहे. आम्ही मुंबईत १८ दिवसांचं उपोषण केलं, दिल्लीत २१ दिवसांचं, भोपाळमध्ये २६ दिवस उपोषण केलं. आम्ही नर्मदा खोऱ्यातील सहकाऱ्यांसोबतच उपोषण केलं. त्या संघर्षामुळेच विस्थापितांना काही ना काही मिळालं.
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या संघर्षामुळेच आज जवळपास ५० हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन झालं आहे. जर संघर्ष केला असता तर हे पुनर्वसनही झालं नसतं. हे अनेक अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्रीही मान्य करतात. सरदार सरोवराच्या लाभाचं आणि पुनर्वसनाचं आजचं चित्र पाहणं गरजेचं आहे. सरदार सरोवरामुळे १८ लाख हेक्टर जमीन सिंचित होणे अपेक्षित होते. नुकताच एक व्हिडीओ समोर आला त्यात २४ लाख हेक्टर जमीन सिंचित झाल्याचा दावा करण्यात आला.
यातील सर्वाधिक सिंचन कच्छ आणि सौराष्ट्रमध्ये होणार होतं. त्यासाठी तिथं पाट निर्माण होणं गरजेचं होतं. मुख्य पाट आणि उपपाट असे चार पाट निर्माण करून हे पाणी शेतांमध्ये नेणं आवश्यक होतं. त्याशिवाय शेतात पाणी पोहचणं शक्यच नाही. आज कच्छमध्ये असे पाट तयारच करण्यात आलेले नाहीत. भाजपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सुरेश नेताजी यांचा २०१७ मधील एक लेख आहे. त्यात कॅगचा दाखला देत त्यांनी २०१७ पर्यंत २२ हजार ६०० किलोमीटर पाट निर्मितीचं काम बाकी होतं, असं म्हटलंय.
गुजरात, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा तीन राज्यांमध्ये वाद असल्याने लवादाच्या निर्णयानंतर १९८९ मध्ये सरदार सरोवराला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर आजपर्यंत शेतात पाणी नेण्यासाठी हजारो किलोमीटर पाटाच्या निर्मितीचं काम झालेलंच नाही. आम्ही कधीही कच्छला पाणी देण्यापासून रोखलं नाही.रुपाला जेव्हा स्वतः गुजरातचे पाटबंधारे मंत्री होते तेव्हा त्यांचंच विधान आलं होतं की, आधी ‘एक्स्प्रेस कॅनोल’ तयार करा, मग छोटे पाट तयार करा. त्यावेळी आम्ही तत्काळ त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे कच्छपर्यंत पाणी पोहचलं, मात्र छोटे पाट नसल्याने शेतांना पाणी मिळालंच नाही. कच्छपर्यंत पोहचलेलं पाणी अदानींच्या चार बंदरांना, जिंदालला, सेझला, फॉर्चुन या अदानींच्या खाद्यतेल कंपनी, काही उद्योग आणि काही शहरांना मिळालं. मात्र, हे पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलंच नाही.
नुकतीच गुजरात विधानसभेची निवडणूक जाहीर होताना पंतप्रधान मोदींनी कच्छच्या मुळ पाटाचा उपपाट असलेल्या मांडवी उपपाटाचं उद्घाटन केलं. त्यामुळे आता तरी शेतांपर्यंत पाणी येईल, असं लोकांना वाटलं. मात्र, २४ तासात तो पाट तुटला.
सौराष्ट्रातही छोटे पाट तयार करताना हेच पाहायला मिळालं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मुख्य पाटातून शेतात पाणी आणण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाने डिझेल पंप लावून पाणी आणावं लागतं. काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं की महिन्याला यासाठी ९,००० रुपयांपर्यंत खर्च येतो. काही शेतकऱ्यांना पाटातून पाणी उचलून काही अंतरावरील तलावांमध्ये हे पाणी साठवावं लागतं. हे सर्व पाटबंधारे सिंचन नाही. गुजरातचे नेते हेच खोटे आकडे पुढे करत गुजरातला हिरवंगार केलं आहे, असे फसवे दावे करत आहेत.