राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांसाठी आकर्षक घोषणा आणि योजनांच्या घोषणा करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ओबीसींना स्वतंत्र 6% आरक्षण देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला असतानाच गेहलोत सरकारचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आजपासून सुरू होत आहे. आजपासून इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजनेंतर्गत राजस्थानमधील महिलांना मोफत स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत. या योजनेसाठी राजस्थानमधील विविध शहरांमध्ये शिबिरे लावण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत चिरंजीवी कुटुंबातील महिलांना स्मार्टफोन इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. एकट्या जयपूरमध्ये 28 ठिकाणी शिबिरे लावण्यात आली आहेत.
महिलांना त्यांच्या आवडीचे मोबाईल फोन खरेदी करता येणार
अशोक गेहलोत यांनी त्यांच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेअंतर्गत जनआधार कार्डधारक कुटुंबांच्या महिला प्रमुखांना मोफत स्मार्टफोनसह इंटरनेट डेटा देण्याची घोषणा केली होती. गेहलोत सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनेंतर्गत मोफत मोबाईल फोन आणि मोफत डेटा भेट देणार आहे. राज्यातील 1 कोटी 40 लाख महिलांना स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 40 लाख महिलांना मोबाईल मिळणार आहेत. या मोफत योजनेअंतर्गत जोधपूर जिल्ह्यातील महिलांना सुमारे 1 लाख 40 हजार स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आधीच सांगितले आहे की, या शिबिरांमध्ये महिला ज्या टेलिकॉम कंपनीचा मोबाईल खरेदी करत आहे, त्यांच्या बँक खात्यात ठराविक रक्कम जमा केली जाईल.
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनेंतर्गत सरकारकडून ठराविक रक्कम दिली जाईल, जर एखाद्या महिलेने जास्त किमतीचा मोबाइल खरेदी केला तर फरकाची रक्कम त्या महिलेला वैयक्तिकरित्या द्यावी लागेल.
मोबाईल खरेदीसाठी सरकारकडून 6125 रुपये आणि सिम कार्डसह डेटा प्लॅन खरेदीसाठी 675 रुपये दिले जातील. जर एखाद्या महिलेने 5999 रुपयांचा फोन खरेदी केला तर उर्वरित 126 रुपये तिच्या ई-वॉलेटमध्ये राहतील. ज्याचा वापर त्या आपल्या आवडीनुसार कुठेही करू शकतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या महिलेने 6125 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा मोबाइल विकत घेतल्यास फरकाची रक्कम तिच्या खिशातून भरावी लागेल.
या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल
योजनेअंतर्गत स्मार्टफोन घेण्यासाठी काही कागदपत्रे द्यावी लागतात. स्मार्टफोन मिळवण्यासाठी महिलांना आपले जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि जनाधार कार्डमध्ये नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक असलेला फोन आणावा लागेल. याशिवाय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनींनी त्यांच्यासोबत शाळा किंवा महाविद्यालयाचे ओळखपत्र किंवा नावनोंदणी कार्ड आणू शकतात, तर विधवा महिलांना सोबत पीपीओ आणावा लागेल.