Delhi CM vs LG Case: बदली-पोस्टिंगचा अधिकार दिल्ली सरकारला, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या अधिकाराबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल देताना सांगितले की, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला असेल. निकाल सुनावण्यापूर्वी सीजेआय म्हणाले की, हा निर्णय सर्व न्यायाधीशांच्या संमतीने घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सांगितले की, पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमिनीशी संबंधित अधिकार केंद्राकडे असतील. निकाल वाचण्यापूर्वी सीजेआय म्हणाले की हा बहुमताचा निर्णय आहे. निकाल देण्यापूर्वी, CJI म्हणाले की दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासाठी केंद्राच्या युक्तिवादांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. याशिवाय ही बाब केवळ सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडून आलेल्या सरकारला प्रशासन चालवण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, अन्यथा फेडरल रचनेचे मोठे नुकसान होईल, असे सीजेआय म्हणाले. जे अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यासाठी तैनात आहेत त्यांनी मंत्र्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. व्यवस्थेत मोठी त्रुटी आहे. त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा असावी. निवडून आलेल्या सरकारला हा अधिकार नसेल तर जबाबदारीची तिहेरी साखळी पूर्ण होत नाही.

CJI चंद्रचूड म्हणाले की NCT हे पूर्ण राज्य नाही. अशा स्थितीत राज्य पहिल्या यादीत येत नाही. एनसीटी दिल्लीचे अधिकार इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सेवांचे नियंत्रण कोणाच्या हातात असेल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ ठरवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

केंद्राने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाकडे याचिका दाखल केली होती
खरे तर, 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर कोण नियंत्रण ठेवायचे यावर निर्णय दिला होता, परंतु या निर्णयावर दोन न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते. त्यामुळे निर्णयासाठी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, केंद्राने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे म्हणजेच घटनापीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवाद केला होता.

दोन्ही न्यायाधीशांचे निर्णय वेगवेगळे होते
4 जुलै 2018 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल विरुद्ध दिल्ली सरकार वादात अनेक मुद्द्यांवर निर्णय दिला, परंतु सेवांवर नियंत्रण म्हणजेच अधिकारी यासारखे काही मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी सोडले, त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी 2 न्यायाधीश या मुद्द्यावर खंडपीठाने निर्णय दिला होता, पण न्यायमूर्ती ए के सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण या दोन्ही न्यायमूर्तींचा निर्णय वेगळा होता. यानंतर हे प्रकरण 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आले. त्यानंतर केंद्राच्या आदेशानुसार सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली.

दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद
दिल्ली सरकारने असा युक्तिवाद केला की 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते की जमीन आणि पोलिस यासारख्या काही बाबी वगळता, दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारचे सर्व बाबतीत वर्चस्व असेल, म्हणजेच नियंत्रण सरकारकडेच राहील. त्याचवेळी, केंद्र सरकारने म्हटले होते की, दिल्ली सरकारने एनसीटी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे परिस्थिती बदलली आहे. दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी आहे. इथल्या सरकारला पूर्ण राज्याच्या सरकारप्रमाणे अधिकार देता येत नाहीत. राजकारण करण्यासाठी दिल्ली सरकारला सतत वादाचे वातावरण कायम ठेवायचे आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.