महिलेने फसविले तर तिच्यावर कारवाई होत नाही, मात्र, पुरुषाने तसे केले तर त्याला शिक्षा; उच्च न्यायालयाने कायद्यावरच ठेवले बोट

केरळच्या उच्च न्यायालयाने गुन्ह्यांची वर्गवारी पुरुष-स्त्री कडे पाहून करणे चुकीचे आहे असं म्हटलं आहे. जर लग्नाचे आमिष दाखवून एखाद्या महिलेने पुरुषाला फसविले तर तिच्यावर कारवाई होत नाही, मात्र, पुरुषाने तसे केले तर त्याला शिक्षा होते. हा कोणता कायदा आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने लिंगभेदावरून न्युट्रल व्हायला हवे अशी टिप्पणी केली आहे.

कोर्टाने एका घटस्फोटित जोडप्याच्या कस्टडीप्रकरणी सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना लिंगभेदाच्या चश्म्यातून पाहिले जाता नये, याकडे जेंडर न्यूट्रल म्हणून पाहिले पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुश्ताक यांनी ही टिप्पणी केली आहे. महिलेच्या वकिलाने पती बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी असल्याचे म्हटले होते. यावर पतीच्या वकिलाने तो सध्या जामिनावर बाहेर आला आहे आणि बलात्काराचे आरोप खोटे आहेत असे न्यायालयाला सांगितले. त्याच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीशांनी भारतीय कायदा संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कारासाठी शिक्षा) बद्दल चिंता व्यक्त केली. हा कायदा स्त्री-पुरुष समानता दर्शवत नाही. याच वर्षी आणखी एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुषांसाठीची तरतूद वेगवेगळी आहे, असे म्हटले होते.