Ration Card Update: केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय, कार्डधारकांना दिलासा! रेशनचा ‘हा’ नवा नियम आता देशभर लागू

तुम्हीही रेशन कार्डचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक, सरकारने रेशन डीलरांसाठी नवा नियम लागू केला आहे. एकीकडे सरकारने मोफत रेशनची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे, मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना’ संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली असून, त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायद्याने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यानंतर सर्व रेशन डीलरांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे.

सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच पीओएस उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, रेशन विक्रेत्यांना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान करण्यात आल्या आहेत. नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील.

सरकारचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. किंबहुना, अनेक ठिकाणी कोतेदारांचे वजन कमी रेशन असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे.

सरकारने माहिती दिली की अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम, 2015 चे उप-नियम EPOS उपकरणे योग्य रीतीने चालवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु. 17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यातून बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी (2) नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखरेखीसाठी प्रदान केलेला अतिरिक्त मार्जिन, जर असेल तर, कोणत्याही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाने जतन केला असेल, तो इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसह सामायिक केला जाऊ शकतो. दोन्हीसाठी. एकत्रीकरणासाठी वापरले जात आहे. म्हणजेच लाभार्थ्यांपर्यंत संपूर्ण रेशन पोहोचवण्यासाठी सरकार आता कडक झाले आहे.