आता अर्थसंकल्प सादर होण्यास एक तास शिल्लक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 ला विशेष महत्त्व आहे कारण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा नरेंद्र मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यावेळी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
मोदी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे आतापर्यंत 12 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले आहेत. देशातील 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 12 व्या हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. प्रत्येकी दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष पाहता आणि आता पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका पाहता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अशी कोणतीही घोषणा केली नाही, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर होईल. अर्थसंकल्पात एमएसपीची हमी देण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी, शून्य बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर देण्यासाठी PPP मोडमध्ये नवीन योजना सुरू करण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पात काहीही बोलले गेले नाही.