काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या राहुल गांधींना सुरत उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश रॉबिन मोघेरा यांनी गुरुवारी (20 एप्रिल) हा निकाल दिला. त्यानुसार त्यांनी राहुल गांधींना 2 वर्षांच्या शिक्षेत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आता राहुल गांधींना आपली भूमिका घेऊन गुजरात उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे.
Gujarat | Surat Court rejects the application filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking stay on his conviction in the 2019 defamation case on ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/BMVyXTkAs7
— ANI (@ANI) April 20, 2023
2019 मध्ये, राहुल गांधींनी त्यांच्या भाषणात मोदी आडनावाबाबत टिप्पणी केली होती, ज्यासाठी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकरणात राहुल गांधी यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
23 मार्च रोजी सुरतच्या न्यायालयाने भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींना दोषी ठरवले होते आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, ज्याच्या एका दिवसानंतर त्यांना लोकसभेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात राहुलने ३ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या वकिलांनीही दोन अर्ज दाखल केले, एक फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आणि दुसरा अपील निकाली निघण्यापर्यंत दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीसाठी.
राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तक्रारदार पूर्णेश मोदी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. गेल्या गुरुवारी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 20 एप्रिलपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. आज या प्रकरणी न्यायालयाने राहुल यांना कोणताही दिलासा न देता त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.