मुंबई : बाजारात भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचा खच पडला असून त्याचा परिणाम माणसाच्या आरोग्यावर होतो. आजकाल लोकांमध्ये वाढते आजार हे यामागचे एक प्रमुख कारण असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पिकांमध्ये अत्याधिक कीटकनाशके आणि खतांचा वापर केल्याने हे संकट अधिकच वाढले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जनुकीय सुधारित मोहरीच्या लागवडीला परवानगी देऊन हा धोका वाढवला आहे. या जीएम मोहरीला देशभरातून विरोध होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दणका देत या जनुकीय सुधारित ‘जीएम मोहरी’च्या लागवडीवर बंदी घातली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने जीएम मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीस मान्यता दिली आहे. या मान्यतेला अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे. समितीच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2012 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या टेक समितीने विशेषत: जीएम पिकांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. अशी पिके जैवसुरक्षा आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक असतात.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की पर्यावरण मंत्रालयाच्या बायोटेक रेग्युलेटरच्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने ऑक्टोबरमध्ये जीएम मोहरी पिकास मान्यता दिली आहे. यामुळे देशाच्या जैवविविधतेचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.केंद्र सरकारने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते मंजूरी आणि प्रक्रियेशी संबंधित “संबंधित कागदपत्रे” न्यायालयासमोर सादर करेल. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सुधांशू धुलिया यांच्या कोर्टाने या संकरित पिकाच्या लागवडीला पूर्ण मान्यता दिल्याने केंद्राला थांबवण्यास सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात आता 10 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की जीएम मोहरीच्या सेवनाने आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. याशिवाय मध उत्पादनाचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होईल.