भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आम्रपाली प्रकरणात ही नोटीस देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्रपाली समूह प्रकरणात सुरू केलेल्या मध्यस्थी प्रक्रियेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. धोनीच्या अर्जावरच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मध्यस्थीचा आदेश दिला होता.
आम्रपाली ग्रुपने आपल्या ब्रँड अँम्बेसेडर पदाची फी भरली नसल्याबद्दल धोनीने दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत अर्ज केला होता. त्याने प्रकरणी उच्च न्यायालयात लवादाची मागणी केली होती. दरम्यान आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने धोनीला नोटीस दिली आहे. धोनीने केलेल्या त्या अर्जानंतर आम्रपाली ग्रुप सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेला होता. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने धोनीला नोटीस दिली आहे. त्याचबरोबर लवादाच्या कारवाईलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, पीडितांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, निधीच्या कमतरतेमुळे लोकांना फ्लॅट मिळू शकत नाहीत, तर दुसरीकडे धोनीने मध्यस्थी समितीकडे 150 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या प्रकरणी मध्यस्थी समितीने धोनीच्या बाजूने आदेश दिल्यास आम्रपालीला 150 कोटी रुपये द्यावे लागणार.
धोनी एकेकाळी आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता. मात्र, 2016 मध्ये त्याने आम्रपाली ग्रुपपासून स्वतःला वेगळे केले. त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्जही दाखल केला होता. तसेच 40 कोटी रुपये आपली फी मिळावी अशी मागणी त्याने केली होती.