नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेत विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा “मनमानी वापर” केल्याचा आरोप करण्यात आला आणि अटक, रिमांड आणि जामीन नियंत्रित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? – कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत. नेत्यांच्या अटकेची प्रक्रिया वेगळी असू शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करता येणार नाहीत. या प्रकरणात, सीजेआयने म्हटले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे कशी जारी करू शकते. हे भयंकर सिद्ध होऊ शकते. आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही लोकशाही आणि मूलभूत रचनेबद्दल बोलता तेव्हा राजकारण्यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे हे आपण विसरता कामा नये.
[BREAKING] Supreme Court refuses to entertain plea by 14 political parties alleging misuse of CBI, ED against opposition#SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia
Read more: https://t.co/AOg9Cawp3Y pic.twitter.com/8gO85olObj
— Bar & Bench (@barandbench) April 5, 2023
जर एखाद्या राजकारण्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला तर त्याला अटक करू नये, असे आम्ही कसे म्हणू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकारणी देखील देशाचे नागरिक आहेत, त्यांना तेच नियम लागू होतात जे इतर सर्वांना लागू होतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांनी याचिका मागे घेतली आहे. Supreme Court refuses to entertain plea by 14 political parties alleging misuse of CBI, ED against opposition