मोठी बातमी! राजद्रोहाचे कलम स्थगित, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

WhatsApp Group

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं आहे.

भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कमल ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी, ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सोमवारी सांगितलं होतं.

देशाचे स्वातंत्र्यप्राप्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. भारताला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आणखी जोरकस प्रयत्न करण्याचा निर्धार केंद्र सरकार व नागरिकांनी केला आहे. देशाच्या विकासात कालबाह्य कायदे अडथळे ठरू नयेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटलं आहे.