अधिवेशनकाळात मुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी, मोदींची नक्कल ते ‘म्याव म्याव’च्या घोषणांनी गाजलं अधिवेशन
मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीतही सभागृहात ३१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. महिला अत्याचारांविरोधातील ‘शक्ती’ विधेयकही दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं. त्याचबरोबर ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठरावही एकमतानं संमत करण्यात आला.राज्याच्या विधिमंडळाचं ५ दिवसीय हिवाळी अधिवेशन नुकतच मुंबईत पार पडलं. नेहमीप्रमाणे या अधिवेशनातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडल्या. सभागृहात मोदींची नक्कल तर ‘म्याव म्याव’च्या घोषणांनी अधिवेशन विशेष गाजलं. संपूर्ण अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी मुख्यमंत्री सभागृहात हजेरी लावतील, अशी आशा होती. मात्र, तीही फोल धरली.
दरवर्षी परंपरेप्रमाणे विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत असतं. मात्र, सलग दुसऱ्या वर्षी हे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत पार पडलं. वैद्यकीय कारणांमुळे शस्त्रक्रियेनंतर मुख्यमंत्र्यांना प्रवासास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत भरवण्यात आलं. संवेदनशीलता दाखवून विरोधकांनी अधिवेशन मुंबईत घेण्यास आडकाठी केली नाही. मात्र, तरीही संपूर्ण अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांचं दर्शन सभागृहाला झालं नाही. प्रकृतीत सुधारणा होईस्तोवर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार इतर मंत्र्यांकडे सोपवावा, अशी मागणी विरोधकांची होती. मात्र, त्याबाबतही हालचाली झाल्या नाहीत.
अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री जरी गैरहजर राहिले, तरी मात्र वर्षा बंगल्यावरुन त्यांनी सुत्रं हलवली. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत राज्यपालांना त्यांनी अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. ही निवडणूक याच अधिवेशनात घेण्यासाठी सरकारनं आक्रमक भूमिकाही घेतली. मात्र, राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीनं सरकारनं पुढे नरमाईची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीतही सभागृहात ३१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. महिला अत्याचारांविरोधातील शक्ती विधेयकही दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं. त्याचबरोबर ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठरावही एकमतानं संमत करण्यात आला.
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या अधिनियमात बदलाबाबतचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानुसार प्र कुलपती पद उच्च शिक्षणमंत्र्यांना बहाल करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात पाचही दिवस पूर्णवेळ कामकाज चाललं. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन काळातील ऑनलाईन बैठकींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावली. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची धुरा सांभाळली.येणारं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नागपुरमध्ये होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीपासून या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून सलग २ वर्ष हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न झाल्यानं वैदर्भीय जनतेमध्ये नाराजीची भावना होती. शिवाय, नागपुरात अधिवेशन होण्यासाठी भाजपसह सत्तेतील घटकपक्ष काँग्रेसही आग्रही होती.