मुंबई:- महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यात येत असून १ लाख २५ हजार रोजगार निर्मितीसाठी ४५ कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ‘ याअंतर्गत ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. मुंबईत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत ७२ दवाखाने सुरू केले आहेत. नागपूर – शिर्डी दरम्यान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरुन ३१ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८४ हजार ७३९ वाहनांनी प्रवास केला आहे. कोविडनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरूज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून त्याची सुरुवात म्हणून ७५ हजार शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच ६०० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल श्री.बैस यांचे अभिभाषण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम यांचा सविस्तर आढावा राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात घेतला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे व समाजसुधारक यांसारख्या महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचे महाराष्ट्र शासन सतत अनुसरण करीत आहे. शासनाने १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यगीताची आपली अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. माझे शासन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील. सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नियतवाटप केल्याबद्दल प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार यांच्याप्रती राज्य कृतज्ञता व्यक्त करते. आजपर्यंत ५ हजार ८८४ कोटी रूपये इतकी रक्कम यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहे आणि प्रकल्प सुरू झालेले आहेत.
राज्यात चोवीस प्रकल्पांच्या ८७ हजार ७७४ कोटी रूपये इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यातून ६१ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केलेले आहेत.
शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत ४ लाख ८५ हजार ४३४ युवकांच्या आणि २ लाख ८१ हजार ५४१ शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले आहे. शासनाने, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या आहेत. १ हजारपेक्षा अधिक आयटीआय निदेशकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रगत निदेशक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
शासनाने स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या पती-पत्नींच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतकी दुप्पट वाढ केली आहे. याचा लाभ राज्यातील ५ हजार ४०६ स्वातंत्र्यसैनिकांना होणार आहे. शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादात हुतात्मा झालेल्यांच्या कायदेशीर वारसांचे निवृत्तिवेतन देखील दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतके दुप्पट केले आहे. माझ्या शासनाने “आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान” करणारी योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेत एकूण ४ हजार ४३८ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.२ टक्के इतका आहे आणि भारताच्या एकूण निर्यातीच्या १७.३ टक्के इतक्या वाट्यासह निर्यातीत देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे. माझे शासन सन २०२६-२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे राज्यपाल यावेळी म्हणाले.
मा.राज्यपालांच्या भाषणातील उर्वरित भाग सोबतप्रमाणे :
शासनाने मुंबईमध्ये 13 ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत जी – 20 परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे आणि पुणे येथे 16 व 17 जानेवारी 2023 रोजी जी – 20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधांच्या कार्यगटाच्या बैठकीचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले. सहभागी प्रतिनिधींनी परिषदेचे भरभरून कौतुक केले. शासनाने, उद्योगांमध्ये व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या 119 सेवा या “मैत्री” नावाच्या एक खिडकी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. वस्त्रोद्योगाला बळकटी आणण्याच्या उद्देशाने माझे शासन “एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-2028” तयार करीत आहे. नवीन कापूस प्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि वस्त्रोद्योग उद्योगात सौर उर्जेच्या वापरातून रेशीम उत्पादकांना मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल. त्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी देखील निर्माण होतील, असे राज्यपाल म्हणाले.
शासनाने मुंबई मेट्रो मार्ग-11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या 13 किलोमीटर लांबीच्या दोन उन्नत व आठ भुयारी स्थानकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. गती शक्ती वर भर देण्याच्या दृष्टीने शासनाने तीन शहरांमध्ये मुंबई येथे 30 किलोमीटर, नागपूर येथे 40 किलोमीटर व पुण्यात 32 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू केले आहेत. शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0” च्या धर्तीवर “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0” सुरू केले आहे. मुंबईत सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा देण्याकरिता “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे-आपला दवाखाना” योजनेअंतर्गत 72 दवाखाने सुरू केले आहेत आणि मार्च 2023 पर्यंत मुंबईत 123 दवाखाने तसेच 18 नवीन बहुविध चिकित्सालये व रोगनिदान केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
शासनाने खाजगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागातून राज्याचा जलद व सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याकरिता नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन – मित्र ही संस्था स्थापन केली आहे. मित्र ही संस्था राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देण्याकरिता एक विचार गट असेल. शासनाने आर्थिक व अन्य आनुषंगिक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देण्यासाठी “आर्थिक सल्लागार परिषदेची” देखील स्थापना केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते 11 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर व शिर्डी यांना जोडणाऱ्या 521 किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-नागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग एक्सप्रेस वेचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनापासून 31 जानेवारी 2023 पर्यंत या महामार्गावरून एकूण 7 लाख 84 हजार 739 इतक्या वाहनांनी प्रवास केला आहे. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याकरिता माझे शासन कटिबध्द आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चाकरिता विशेष सहाय्य योजना, आशियाई विकास बँकेकडून उपलब्ध झालेले कर्ज आणि हायब्रीड ॲन्यूटी योजना यांमधून राज्यातील रस्ते बांधणी कार्यक्रम जलदगतीने सुरू आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 26 हजार 731 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
माझ्या शासनाने विविध योजनांच्या एकत्रीकरणातून सुमारे 5 हजार गावांमध्ये “जलयुक्त शिवार अभियान 2.0” राबविण्याचे ठरविले आहे. जलसाठा क्षमता वाढविण्याकरिता तसेच शेतजमिनीच्या मातीचा दर्जा सुधारण्यासाठी “गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार” योजना सुरू ठेवणार आहे. शासनाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत 27 प्रकल्पांना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 91 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधून प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत 3 लाख 27 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 1 लाख 73 हजार हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. आजपर्यंत 2 लाख 95 हजार 127 हेक्टर लाभक्षेत्रावर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. शासनाने 33 हजार 400 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाच्या 29 पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या 29 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर 5 लाख 86 हजार 439 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी माझ्या शासनाने, “मिशन-2025” कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याअंतर्गत पुढील तीन वर्षात 30 टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पाच लाखांपेक्षा अधिक घरकुले बांधून पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” आणि राज्य पुरस्कृत “राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजना” यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी “अमृत महाआवास अभियान” सुरू करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत’ या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची ग्रामीण आणि नागरी या दोन्ही भागात जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी माझे शासन कटिबध्द आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना पुरेशी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व तात्काळ उपाययोजना करत आहे. तसेच शासनाने म्हाडाच्या मदतीने मुंबईमधील पोलीस निवासस्थानांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना 15 लाख रूपये इतक्या बांधकाम खर्चात पुनर्विकसित 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा गाळा मालकी तत्त्वावर वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने राज्यामध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागात 1 कोटी 5 लाख 73 हजार घरगुती नळजोडण्या पुरविल्या आहेत. शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी 1 हजार 442 गावांमध्ये “अटल भूजल योजना” राबविण्यात येत आहे.
शासनाने वन विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचा वनांचे किंवा वन्यजीवांचे संरक्षण करतेवेळी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू ओढवल्यास त्यांच्या वारसांना 25 लाख रूपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रूपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास त्याबाबतीत प्रदान करावयाच्या आर्थिक सहाय्याच्या रकमेत 15 लाख रूपयांवरून 20 लाख रूपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
रामसर परिषदेने ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून “रामसर क्षेत्र” घोषित केले आहे. यामागे या क्षेत्रातील पाणथळ क्षेत्राचे व वन्यजीवांचे संवर्धन करणे हा हेतू आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अन्वये शासनाच्या मालकीच्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचे आणि वनस्पतींचे व त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यात 11 नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे अधिसूचित केली आहेत. शासनाने राज्यातील हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली आहे. या केंद्रासाठी 100 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्राने सन 2023 हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे. माझ्या शासनाने शेतकऱ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्ये लोकप्रिय करण्यासाठी आणि पौष्टिक तृणधान्यांचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यासाठी 200 कोटी रूपयांची तरतूद करून “महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान” सुरू केले आहे. हैद्राबाद येथील भारतीय पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने सोलापूर येथे “पौष्टिक तृणधान्यांकरिता उच्चतम गुणवत्ता केंद्र” उभारण्यात येणार आहे. शासनाने संपूर्ण कोकण विभाग तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा तालुक्यांमध्ये काजू फळ पीक विकास योजना राबविण्याकरिता मान्यता दिली आहे. या प्रयोजनासाठी 5 वर्षांकरीता 1 हजार 325 कोटी रूपये इतकी रक्कम प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 4 हजार 683 कोटी रूपये इतकी रक्कम एकूण 12 लाख 84 हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली आहे. शासनाने, 34 हजार 788 शेतकऱ्यांनी 29 भूविकास बॅंकांकडून घेतलेल्या 964 कोटी रूपये इतक्या थकीत कर्जाची रक्कम देखील माफ केली आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन गोवंशीय पशुधनाचे संपूर्णत: मोफत प्रतिबंधात्मक लसीकरण केले आहे. लम्पी चर्मरोगामुळे पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना व पशुधन मालकांना आर्थिक सहाय्य दिले आहे. या साथरोगाचा सामना करण्यासाठी औषधे, लस, उपकरणे यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता 3 कोटी रूपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शासनाने पशुसंवर्धन विभागांतर्गत पशु जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लसनिर्मिती सुरू करण्याचे ठरविले आहे. सागरी अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याकरिता भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतंर्गत मासे उतरवण्याच्या नऊ केंद्रांना आणि मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत पाच मासेमारी बंदरांना देखील प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
जनतेच्या सोयीसाठी भूमापन व नागरी भूमापन नकाशे हे, अधिकार अभिलेखांशी म्हणजेच गाव नमुना क्रमांक सात बारा व मिळकत पत्रिकेशी संलग्न करणारी जीआयएस आधारित प्रणाली शासन सुरू करणार आहे. शेतजमिनीचा ताबा आणि मालकी हक्कांबाबत शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटविण्याकरिता आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी जमिनीच्या अदलाबदल दस्तांवरील मुद्रांकशुल्कात कपात करून ते नाममात्र 1 हजार रूपये आणि नोंदणी शुल्क 1 हजार रूपये आकारण्यासंदर्भात “सलोखा योजना” राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत डिजिटल अभियानाची माझे शासन राज्यात अंमलबजावणी करीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत 18 हजार 976 आरोग्य व्यावसायिक व 13 हजार 473 आरोग्य सुविधा यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये 19 लाख 48 हजार 517 नागरिकांना आयुष्यमान भारत आरोग्य खाते कार्ड देण्यात आलेली आहेत. शासनाने 18 वर्षांवरील महिला, गर्भवती महिला आणि माता यांच्या संपूर्ण आरोग्य तपासणीसाठी “माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित” हे विशेष अभियान 26 सप्टेंबर 2022 पासून सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत संपूर्ण राज्यामध्ये महिलांकरिता वेगवेगळे आरोग्य तपासणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.
शासनाने उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता असलेले एक नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्न रूग्णालय सुरू केले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या 7 व्या टप्प्याची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या 7 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो अतिरिक्त अन्नधान्य (गहू आणि तांदूळ) मोफत देण्यात आले आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याकरिता त्यांना शिधापत्रिका देण्यात येतील, असे राज्यपाल म्हणाले.
बालसंगोपन योजनेअंतर्गत शासनाने बालकांच्या संगोपनासाठी पालकांना प्रति बालक दरमहा 1 हजार 100 रूपयांवरून 2 हजार 250 रूपये आणि स्वयंसेवी संस्थांना 125 रूपयांवरून 250 रूपये इतके परिपोषण अनुदान वाढविले आहे. शासनाने राज्यातील संकटग्रस्त महिलांना तातडीने आवश्यक माहिती व मदत मिळण्यासाठी स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक “181 महिला हेल्पलाईन” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने 36 जिल्ह्यांमध्ये भाडेतत्त्वावर 72 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास वर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी एक व मुलींसाठी एक याप्रमाणे वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील.
शासनाने सन 2022-23 दरम्यान मराठा समाजातील 500 विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीकरिता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) मधून निधी वितरीत केला आहे आणि छत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्तीसाठी नववी ते बारावी पर्यंतच्या वर्गातील 25 हजार विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. शासनाने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे मराठा समाजातील 13 हजार 689 लाभार्थ्यांना 153 कोटी रूपये व्याज परतावा म्हणून वितरीत केले आहेत. शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत 1 लाख 74 हजार 85 विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 12 लाख 54 हजार 145 विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेअंतर्गत 10 जिल्ह्यांमध्ये वसतीगृह सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सर्वतोपरी प्रयत्न करून मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी माझे शासन पाठपुरावा करण्यास कटिबध्द आहे. शासनाने मराठा उमेदवारांकरिता 1 हजार 553 अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यासाठी विशेष कायदा करून मराठा आरक्षणांतर्गत नेमणुकांना संरक्षण देण्याचे वचन पूर्ण केले आहे.
माझ्या शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जात वाढ होण्यासाठी आणि त्या शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक व वसतिगृह अधीक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यामध्ये “निपूण भारत योजना” सुरू केली आहे. दिव्यांगांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र दिव्यांग विभाग निर्माण करण्यात आला आहे.
शासनाने राज्यात अतिवृष्टीमुळे व मोठ्या प्रमाणातील पूरस्थितीमुळे झालेली जीवितहानी, पशुहानी, कृषी पिकांची हानी, घरे आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी संबंधित व्यक्तीस राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांच्या दुप्पट दराने आर्थिक सहाय्य दिले आहे. राज्य शासनाने बाधीत व्यक्तींना 7 हजार 312 कोटी रूपये इतका निधी दिला आहे.
माझे शासन अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना घरे देण्यासाठी राज्यामध्ये शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबवित आहे. सन 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी योजनेअंतर्गत 24 हजार 75 घरे बांधण्यात येतील आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी देण्यात आलेला आहे. शासनाने 121 आश्रमशाळा या आदर्श आश्रमशाळा म्हणून घोषित केल्या आहेत आणि या शाळांमध्ये डिजिटल वर्गखोल्या, आभासी वर्गखोल्या, टॅब लॅब, संगणक लॅब सुरू करण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाने सन 2022-23 मध्ये “न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सुमारे 772 कोटी रुपये खर्चाच्या 18 न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामास आणि सुमारे 110 कोटी रुपये खर्चाच्या न्यायाधीशांच्या 23 निवासस्थानांच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शासनाने ठाणे जिल्ह्यामधील बेलापूर, नवी मुंबई येथे नवीन कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
माझ्या शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करून देण्यासाठी वारसा किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने शासन आझादी का अमृत महोत्सवअंतर्गत 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत विशेष समारंभ, उपक्रम, योजना व विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे. या प्रयोजनाकरिता तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावर 1 लाख 75 हजारपेक्षा अधिक कार्यक्रम व उपक्रमांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनास 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शासन 17 सप्टेंबर 2022 पासून 17 सप्टेंबर 2023 पर्यंत मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करत आहे. मराठवाडा विभागाच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये शासन विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहे.
शासनाने “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना” आणि विविध विभागीय योजनांचे अभिसरण करून “सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन आणि सर्वांगीण ग्रामसंस्कृती योजना” राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींकरिता खर्चाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 4 लाख रूपयांपर्यंत वाढविली आहे. शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुधारित ‘अमृत महोत्सवी फळझाड, वृक्ष लागवड व फुलपीक लागवड कार्यक्रम’ यामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत केळी, ड्रॅगन फ्रूट, अॅव्हाकॅडो, द्राक्ष, सोनचाफा, लवंग, दालचिनी, मिरी व जायफळ या पिकांचा नव्याने समावेश केला आहे.
शासनाने शासन मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात सन 2022-23 पासून 60 टक्के वाढ केली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजी या दोन्ही माध्यमांतून अभ्यासक्रम शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. या प्रयोजनार्थ शैक्षणिक साहित्य मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयामार्फत संगीतविषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र हायर एज्युकेशन अॅटलस वेबपोर्टल तयार करण्यात आला आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांची माहिती लवकरच एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माझे शासन केंद्र पुरस्कृत पीएम श्री शाळा योजना राज्यातील 846 शाळांमध्ये कार्यान्वित करत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति शाळा 1 कोटी 88 लाख रूपये इतका निधी पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीत देण्यात येणार आहे. माझे शासन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पात्रता निकषानुसार अनुदान देणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार 160 कोटी रूपये निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा लाभ 60 हजारपेक्षा जास्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात दुपटीहून अधिक वाढ केली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये झालेल्या पाचव्या खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत प्रथम स्थान मिळविल्याबद्दल महाराष्ट्रातील खेळाडूंचे राज्यपालांनी यावेळी अभिनंदन केले.
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाकरिता वाई, जिल्हा सातारा येथे एक नवीन कार्यालयीन इमारत बांधण्याचा तसेच तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे स्मारक उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. शासनाने मराठी भाषा भवन, चर्नी रोड, मुंबई येथे मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत असणारी सर्व चार क्षेत्रिय कार्यालये एका छताखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार वैश्विक स्तरावर होण्यासाठी शासनाने मुंबई येथे 4 जानेवारी ते 6 जानेवारी 2023 या कालावधीत प्रथमच “मराठी तितुका मेळवावा – विश्व मराठी संमेलन” आयोजित केले होते. दरवर्षी असा उपक्रम आयोजित करण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी सांगितले.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांचे सदस्य कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस यांनी व्यक्त केला.