बलात्कार प्रकरणातील दोषीला फाशी, अ‍ॅसिड हल्लेखोराला आजन्म कारावास, वाचा शक्ती कायद्यातील तरतुदी
सरकार स्थापनेपासूनच राज्यात शक्ती कायदा लागू करण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता. गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचं विधेयकही मांडण्यात आलं होतं. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या शक्ती विधेयकाला राज्याच्या विधानसभेत मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं सरकारचं हे मोठं पाऊल आहे. अ‍ॅसिड हल्ला, बलात्कार, सोशल मीडियावरुन महिला आणि बालकांची बदनामी करणाऱ्या समाजकंटकांवर या कायद्याद्वारे प्रभावीपणे आणि कमी वेळात कारवाई करता येणार आहे. या कायद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे दोषी पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथियांवरही कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतुदी
- बलात्कार प्रकरणातील दोषीला सश्रम कारावासाची शिक्षा, अपराधाचं स्वरुप गंभीर असल्यास आजन्म कारावास आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद
- महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणं आवश्यक आहे. तक्रार नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करण्याचं पोलिसांवर बंधन असेल. या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास पोलीस महानिरिक्षक आणि आयुक्तांच्या परवानगीनंतर आणखी ३० दिवसांचा कालावधी वाढवता येईल.
- लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार करणाऱ्यांना १ ते ३ वर्षांचा तुरुंगवास, १ लाखाच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे निरपराध व्यक्तींच्या नाहक बदनामीला आळा बसेल.
- ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॅसेज किंवा कमेंटद्वारे छळ झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणातील शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथियांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- पोलीस तपासात सहकार्य न करणाऱ्या इंटरनेट किंवा मोबाईल डेटा पुरवठादारांना ३ महिन्यांचा कारावास किंवा २५ लाखांचा दंड. पूर्वी ही शिक्षा १ महिना कारावास आणि ५ लाख दंड अशी होती.
- महिलेवर अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्याला किमान १५ वर्ष ते आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय दंडही आकारला जाईल. हल्लेखोराने भरलेल्या दंडातून पीडितेवरील उपचार आणि सर्जरीचा खर्च केला जाईल.
सरकार स्थापनेपासूनच राज्यात शक्ती कायदा लागू करण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता. गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचं विधेयकही मांडण्यात आलं होतं. मात्र, काही बाबींवर अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी विरोधकांच्या मागणीनंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षभराच्या काळात या समितीच्या १३ बैठका पार पडल्या. सर्वसामान्यांच्या सूचना, प्रशासकीय अधिकारी, महिला संघटना, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर कायद्याचा मसुदा ठरवण्यात आला.
कायद्यातील पळवाटा, शिक्षेच्या अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास नराधम शिक्षेपासून वाचतात. शिवाय शिक्षेचा धाक नसल्यानं वारंवार समाजात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडतात. या प्रकाराला शक्ती कायद्यामुळे चाप बसेल, अशी आशा आहे. समाजातील वाईट प्रवृतींना रोखण्यासाठी न्यायप्रणालीत अनेक कायदे आहेत. त्यात आता शक्ती कायद्याचीही भर पडली आहे. या कायद्यांची ठरवलेल्या कालावधीत अंमलबजावणी झाल्यास महिलांवरील अत्याचार खऱ्याअर्थानं रोखता येतील.