महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर आज निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. यासंदर्भात निर्णय घेणे सोपे नाही, असे न्यायालयानेच म्हटले आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाला सत्य, घटनेनुसार निर्णय घ्यावा लागेल, असेही राऊत म्हणाले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘अवैध सरकार किती दिवस सुरू ठेवायचे?’ असा सवालही राऊत यांनी केला. याबाबत घटनापीठाने निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. राऊत आज रत्नागिरी दौऱ्यावर आहेत. तेथे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेले पाहिजे कारण…
नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय डोळ्यांसमोर ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे जावे, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केल्याचे आम्ही स्पष्ट केले आहे. वेळ लागेल, पण हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेले पाहिजे. कारण हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवले जाईल आणि संपूर्ण देशाला पारदर्शक निकाल मिळेल. भविष्यात पैशाच्या जोरावर कोणीही सरकार पाडू शकणार नाही, असे संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
आमच्या दृष्टीने सर्व आमदार अपात्र
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टिकोनातून सर्व आमदार अपात्र आहेत. त्यावर फक्त निवडणूक आयोग आणि कोर्टाने शिक्कामोर्तब करायचे आहे. हे असंवैधानिक, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे हे घटनापीठाने ठरवायचे आहे, असे राऊत यावेळी म्हणाले.
सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टिकोनातून आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांकडे पाठवण्याची ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आता पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीला होणार आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे राहणार असून या खटल्याची नियमित सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाची मागणी फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर असेल. आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एका पानाचा निर्णय वाचून दाखवला. त्यात नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा झाली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाण्यास योग्य नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर सोपवले जाईल.