केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. कोट्यवधी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य तसेच रेशनचा पुरवठा केला जातो मात्र असंख्य लोक या योजनेचा चुकीचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आहे. पात्रतेचे निकष पूर्ण न करताही ही लोक शिधापत्रिकेवर मोफत रेशन मिळवत आहेत. यामुळे अनेक पात्र आणि गरजू नागरिक वंचित राहू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने यासंदर्भात नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियम काय आहेत?
100 चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट/दुकान, चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, स्वत:च्या उत्पन्नातून खरेदी केलेला शस्त्र परवाना, तसेच ज्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न गावात 2 लाख किंवा शहरात 3 लाख आहे, त्यांना त्यांचे कार्ड तहसीलमध्ये सादर करावे लागेल.
सरकारकडे सोपवण्याचे आवाहन
जारी केलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कुटुंबांनी स्वतःची शिधापत्रिका शासनाकडे जमा करावीत, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. तुम्ही स्वतः शिधापत्रिका रद्द केली नाही, तर पडताळणीनंतर अन्न विभाग कारवाई करून ती रद्द करेल. अशा लोकांवर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
काय कारवाई होणार?
या नियमानुसार शिधापत्रिका सादर न केल्यास पडताळणीनंतर अशा लोकांची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. यासोबतच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही तर या कुटुंबांनी आतापर्यंत जे काही रेशन घेतले आहे, तेही त्यांच्याकडून वसूल केले जाईल. जर तुम्ही वरील नियमांची पूर्तता केली आणि तुमचे रेशन कार्ड रद्द होणार असेल, तर तुम्ही खाली दिलेला फॉर्म जवळच्या स्वस्त गायीच्या दुकानात किंवा तहसील कार्यालयात घेऊन सबमिट करू शकता आणि तुमचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल.