राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ! दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश; काय आहे नेमकं प्रकरण?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत. राहुल गांधींकडे ब्रिटनची नागरिकता असल्याच्या दाव्यावरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय संविधानानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी दोन देशांचे नागरिकत्व ठेवता येत नाही, याच नियमाच्या आधारे हे प्रकरण आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहे.

काय आहे ‘दुहेरी नागरिकत्व’ वाद? भारतीय संविधानाच्या कलम ९ नुसार, जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. अमेरिका किंवा ब्रिटनमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची सोय आहे, परंतु भारतात अशी कोणतीही तरतूद नाही. राहुल गांधी यांनी परदेशी नागरिकत्वाची माहिती लपवून खासदारकी मिळवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

‘बॅकॉप्स लिमिटेड’ आणि वादाची मुळे हे संपूर्ण प्रकरण ब्रिटनमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ‘बॅकॉप्स लिमिटेड’ (Backops Limited) या कंपनीशी संबंधित आहे.

• आरोप: २००३ ते २००९ या कालावधीत या कंपनीच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये राहुल गांधी यांचा उल्लेख ‘ब्रिटिश नागरिक’ म्हणून करण्यात आला होता.

• दावा: याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, राहुल गांधींनी स्वतःला ब्रिटिश नागरिक घोषित करून तेथील कायदेशीर दर्जा किंवा पासपोर्ट मिळवला होता.

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आरोपांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करावी किंवा केंद्रीय एजन्सीमार्फत तपास करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने पुराव्यादाखल ब्रिटिश कंपनीचे काही रिटर्न्स सादर केले आहेत, ज्यामध्ये राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाचा उल्लेख आहे.

खासदारकीवर टांगती तलवार? जर पोलीस तपासात राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात: १. नागरिकत्व रद्द: त्यांचे भारतीय नागरिकत्व धोक्यात येऊ शकते. २. संसद सदस्यत्व: परदेशी नागरिक भारतीय खासदार राहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांची संसद सदस्यता (MP Seat) रद्द होऊ शकते. ३. निवडणूक बंदी: भविष्यात निवडणूक लढवण्यावरही बंदी येऊ शकते.

काँग्रेसची भूमिका दुसरीकडे, काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींच्या कायदेशीर टीमने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे प्रकरण पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारचे आरोप झाले होते, परंतु आता हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.