मुंबई – पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-1 ची विस्तारित मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वांरवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भूयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी ठरणार आहे.
प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात 450 कोटी 95 लाख व केंद्र व राज्य शासनाचे कर, शुल्क यावरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात 440 कोटी 32 लाख रुपये असा एकूण 891 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेकडून 655 कोटी 9 लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय#पुणे #मेट्रो रेल्वे टप्पा-१ ची विस्तारित मार्गिका स्वारगेट ते कात्रज ही पूर्णत: भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी ३६६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.#CabinetDecisions pic.twitter.com/0NsHVCr7J0
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 20, 2022
तसेच प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 300 कोटी 63 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत 1803 कोटी 79 लाख रुपयांचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, या कर्जाचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.