महाराष्ट्रात कोरोना काळात -व लॉक डाऊन दरम्यान तसेच महाराष्ट्रातील पुरग्रस्त व दुष्काळग्रस्त आपत्तीच्या काळात अन्न सुरक्षेचा सर्वात महत्त्वाचा आधार ठरला, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३. हा महाराष्ट्रातील ७ कोटी जनतेचा जीवन जगण्याचा मुख्य आधार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मागणीमुळे दुष्काळग्रस्त आवर्षण प्रवणग्रस्त – औरंगाबाद व अमरावती विभागातील तसेच नागपुर विभाग वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक ९,३८,४८१ युनिट संख्या ३४,०७,१३७ इतक्या लोकाना खास बाब म्हणुन महाराष्ट्र सरकार केंद्र शासनाच्या NON NFSA योजने अंतर्गत गहु २२/- रु. किलो तांदुळ २३ रु. प्रति किलोने खरेदी करुन वितरीत करत होते याचा शेतकरी बांधवाना मोठा दिलासा मिळत होता.
शासन निर्णयानुसार २४/७/२०१५ पासुन एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना सदर योजना लागु होती .महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात योजनाचा प्रभावी अम्मल होता. शिंदे सरकार येताच ही योजना बंद करण्यात आली. ही योजना चालु असावी म्हणून जनतेने मोर्चे निदर्शने करुन मागणी केली. मात्र महाराष्ट्र शासनाने जनतेच्या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
२८ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाने औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्‍मानाबाद, परभणी, लातुर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटूंब लाभार्थीप्रमाणे (प्रतिमाह प्रती सदस्य ५ किलो अन्नधान्य २/- रु. प्रती किलो गहु ३/- रु. किलो तांदुळ या दरात) अन्नधान्य लाभ दिला जात होता. तो रद्द करुन शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – D.B.T.) योजना कार्यान्वित करण्याची योजना घोषित केली.
रोख सबसिडी देऊन टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्‍था संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे हे धोरण निषेधार्ह आहे गरजवंत व सामान्य नागरिकांना खुल्या बाजारातील धान्य खरेदी करण्यास भाग पाडणारे हे धोरण म्हणजे अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ ने जनतेस मिळालेला अन्नाचा अधिकार संपुष्टात आणून कल्याणकारी व्यवस्‍था संपुष्टात आणण्याची ही सुरुवात आहे. अन्न अधिकार अभियान या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते.
रोख सबसीडी म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजारपेठ यांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत. भारतात पाँडेचरी, दादर, नगरहवेली, चंदीगड येथे हा प्रयोग करुन तेथील रेशन व्यवस्‍था याआधीच संपुष्टात आणली गेली आहे. पुरोगामी-प्रागतीक महाराष्ट्रात जनतेच्या न्याय्य हक्कावर गदा आणणा-या सरकारच्या जनताविरोधी धोरणाविरुध्द जनतेने संघटीत प्रतिकार केला पाहिजे.
यासाठी अन्न अधिकार अभियान आंदोलन करुन महाराष्ट्र शासनाने धान्य पुरवठा बंद करून रोख सबसीडीचा केलेला अन्यायकारक प्रयोग संपुष्टात आणेल. तसेच आम्ही महाराष्ट्र शासनाला आवाहन करत आहोत की, केंद्र सरकारने धान्य पुरवठा न दिल्यास अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने स्वबळावर धान्य खरेदी करावी व त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात यावी.