टायमिंग! मुंबईत ५०० फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांवरील कर माफ, वचनपूर्ती निवडणुकीच्या तोंडावरच का?
निवडणूक काळात प्रलोभनं, आश्वासनं, खैरातींद्वारे मतदारांना आकर्षित करणं काही नवीन नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीवर डोळा ठेवून सत्ताधाऱ्यांकडून विकासकामांच्या उद्घाटनांचा धडाका सुरू आहे. महाराष्ट्रातही आगामी काळात महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे मतांच्या बेगमीसाठी मतदारांच्या पारड्यात आणखी कशाकशाची भर पडते, हे पाहावं लागेल.
सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातला सर्वात चांगला काळ जर कोणता असेल तर तो निवडणुकीपूर्वीचा… या काळात लॅपटॉपपासून ते कर्जमाफीपर्यंतची लॉटरी आम आदमीला लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. मालमत्ता कर माफीच्या रुपात सध्या ही लॉटरी मुंबईकरांना लागली आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तेवरील कर मुंबई महापालिकेनं सरसकट माफ केला आहे. सत्तेत आल्यास मालमत्ता कर माफ करु, अशी घोषणा शिवसेनेनं २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान केली होती. गेल्या निवडणुकीतील आश्वासन आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना शिवसेनेनं पूर्ण केलं. या वचनाला जागण्यासाठी मध्ये साडेचारवर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला तो भाग वेगळाच…
— ShivSena – शिवसेना (@ShivSena) January 1, 2022
मुंबई महापालिकेनं यापूर्वी मालमत्ता करात सवलत दिली होती. त्याचा फारसा फायदा मुंबईकरांना झाला नाही. कारण मालमत्ता कराअंतर्गत ९ विविध प्रकारच्या सेवांसाठीचा कर महापालिकेकडून आकारला जातो. त्यातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ केल्यानं मालमत्ता कराच्या एकुण बिलात मिळालेली सवलत फार तोकडी होती. मात्र, आता मालमत्ता कर सरसकट माफ झाल्यानं या आर्थिक बोझ्यातून मुंबईकरांची सुटका झाली आहे. या निर्णयाचा जवळपास १६ लाख कुटुंबांना फायदा होणार आहे. करमाफीचं निवडणुकीच्या तोंडावर साधलेलं टायमिंग परफेक्ट असलं तरी हा दिलासा गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे आर्थिक पिळवणूक होत असताना मिळाला असता तर जास्त बरं झालं असतं. डिसेंबर २०२१ पर्यंत ८१० कोटी रुपयांचं लक्ष्य असताना तब्बल ३ हजार ४०० कोटींची वसुली मुंबई महापालिकेनं एकट्या मालमत्ता करातून केली. महापालिकांच्या उत्पन्नातील वाढ सर्वांच्याच फायद्याची, मात्र गरजेच्या वेळी करमाफीसारख्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हायची गरज होती.
डोळे पांढरे करणाऱ्या मुंबईतील घरांच्या किमती पाहता ५०० चौरस फुटांच्या घरांमध्ये राहणारी मंडळी सुखवस्तू समजण्यास हरकत नसावी. त्यामुळे सरसकट करमाफी करण्याऐवजी आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत केवळ गरजुंना हा लाभ मिळाला असता, तर तिजोरीवर आर्थिक भार पडला नसता. मुंबई महापालिकेच्या या निर्णयानंतर राज्यातील इतर पालिका क्षेत्रांमधील नागरिकांकडूनही आता सरसकट मालमत्ता करमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. आशियातली सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्यानं सरसकट करमाफी एकवेळ मुंबईला परवडेल, मात्र इतर महापालिकांच्या आर्थिक स्थितींचं काय? भाजपच्या ताब्यातील नाशिक महापालिकेत घरपट्टी माफ करण्याच्या हालचाली सध्या सुरु आहेत. निवडणूक काळात मतांच्या खैरांतीसाठी दिलेल्या सुविधांचा मतदारांना तात्पुरता फायला होईलही, मात्र दुरगामी परिणामांचं काय? सरसकट करमाफीमुळे फुकट्यांची जमात वाढीस लागल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकांवर पडणार आहे. शिवाय, आर्थिक स्त्रोत आटल्यानं त्याचा थेट प्रभाव विकासकामांवर होणार आहे.