नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर सरकारने आता हे कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे दुपारी ३ वाजता कॅबिनेट ब्रीफिंग घेणार आहेत. यामध्ये ते कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाबाबत बोलण्याची शक्यता आहे.
कायदा करताना ज्याप्रमाणे संसदेची मंजूरी आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे तो कायदा रद्द करतानादेखील संसदेची मंजूरी आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जातात. त्यानंतर विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होतं. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर विधेयक मंजूर होताचं कायदे रद्द केले जातात.
जून 2020 मध्ये मोदी सरकारने हे तीन कृषी कायदे आणले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून या कायद्याला जोरदार विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतरही सरकारकडून हे तीन कायदे मंजूर करण्यातं आले. भारताच्या राष्ट्रपतींकडून 27 सप्टेंबर 2020 रोजी या तीन कायद्यांना मान्यता देण्यातं आली. कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांकडून या कायद्याला प्रंचड विरोध सुरू झाला. त्यानंतर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र जमाव करत दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात मोठं आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोनामुळेच दबावात येच मोदी सरकारला हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागत आहेत.
मागे घेण्यात येणारे तीन कृषी कायदे
1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020
2. शेतकरी किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 वर करार
3. अत्यावश्यक वस्तू विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश, पंजाबसह ५ राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचेही काहीजण म्हणत आहेत.