केंद्र सरकार पुन्हा एकदा स्मार्टफोन निर्मात्यांना लगाम घालण्याच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार स्मार्टफोनसाठी नवीन सुरक्षा चाचणीची योजना आखत आहे. नवीन सुरक्षा नियमांनुसार, स्मार्टफोन निर्मात्यांना प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स काढून टाकण्याची आणि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्सची अनिवार्य स्क्रीनिंग करण्याची परवानगी दिली जाईल. भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) च्या नुकत्याच झालेल्या दंडानंतर, Google ने भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या Android ऑपरेटिंग सिस्टम आणि Google Play-Store बिलिंगमध्ये अनेक बदलांची घोषणा केली होती.
नवीन सुरक्षा नियम
मात्र, नवीन सुरक्षा नियमाबाबत अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नाही. पण याचा परिणाम जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या स्मार्टफोन बाजारात नवीन स्मार्टफोन्सच्या लॉन्चवर होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. ज्यामध्ये Samsung, Xiaomi, Vivo आणि Apple सारख्या कंपन्यांचे फोन आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताचे आयटी मंत्रालय हेरगिरी आणि वापरकर्त्यांच्या डेटाचा गैरवापर करण्याच्या चिंतेमध्ये या नवीन नियमांवर विचार करत आहे, कारण ही माहिती अद्याप सार्वजनिक नाही. अधिकाऱ्याने सांगितले की प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स एक कमकुवत सुरक्षा बिंदू असू शकतात आणि आम्ही याची खात्री करू इच्छितो की चीनसह कोणताही परदेशी देश याचा फायदा घेत नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवीन नियमांनुसार, स्मार्टफोन निर्मात्यांना अॅप अनइंस्टॉल करण्याचा पर्याय द्यावा लागेल आणि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने अधिकृत केलेल्या लॅबद्वारे नवीन मॉडेल्सची चाचणी देखील केली जाईल. त्याच वेळी, सरकार प्रत्येक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट करण्यापूर्वी स्क्रीनिंग अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अद्याप या प्रकरणी सरकारकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
चिनी अॅप्स आणि त्यांच्या सुरक्षा धोरणाबद्दल सरकारने अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. यातील सर्वात मोठी कारवाई 2020 मध्ये पहिल्यांदा दिसून आली, जेव्हा सरकारने 300 हून अधिक चिनी अॅप्सवर एकाच वेळी बंदी घातली. तसेच चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची छाननीही तीव्र केली होती. जागतिक स्तरावर, अनेक देशांनी Huawei (आणि Hikvision) सारख्या चिनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. या कंपन्यांना परदेशी नागरिकांची हेरगिरी करण्याची धमकी देखील देण्यात आली आहे. तथापि, चीन हे आरोप फेटाळतो.
प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅपवर सरकार लगाम घालणार आहे
बर्‍याच स्मार्टफोनमध्ये सध्या प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स आहेत जे काढले जाऊ शकत नाहीत, जसे की चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi चे अॅप स्टोअर GetApps, Samsung चे पेमेंट अॅप Samsung Pay Mini आणि iPhone निर्माता Apple चे Safari ब्राउझर. प्री-इंस्टॉल केलेले अॅपही कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी, भारतात मोबाईल ऍप्लिकेशन वितरण करार (MADA) ऐवजी, फोन नवीन IMADA परवान्याअंतर्गत सोडला जाऊ शकतो. IMADA अंतर्गत, यापुढे होमस्क्रीनवर सर्च बार, गुगल अॅप्स फोल्डर इत्यादी गोष्टी असणे बंधनकारक असणार नाही.
अलीकडे, Google ने भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या Android ऑपरेटिंग सिस्टम आणि Google Play-Store बिलिंगमध्ये अनेक बदलांची घोषणा केली आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या दंडानंतर गुगलने हे बदल केले आहेत. गुगलने 25 जानेवारी रोजी एका ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही भारतातील स्थानिक कायदे आणि नियमांचे पालन करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला गांभीर्याने घेतो. Google ने म्हटले आहे की, Android आणि Play साठी भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) च्या अलीकडील निर्देशांमुळे आम्हाला भारतासाठी महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे आणि आम्ही त्यांच्या निर्देशांचे पालन कसे करू.