गुंतवणुकीचा ‘बंपर’ फायदा! सुकन्या समृद्धी आणि PPF च्या व्याजदरात कोणताही बदल नाही; केंद्र सरकारचा गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यवधी मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि पोस्ट ऑफिसमधील मुदत ठेवींच्या व्याजदरात कपात होण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना, वित्त मंत्रालयाने हे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीसाठी (जानेवारी-मार्च २०२६) जुनेच व्याजदर लागू राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

व्याजदरात कपातीची का होती भीती?

गेल्या काही महिन्यांपासून बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या हालचाली सुरू होत्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या वर्षभरात रेपो रेटमध्ये सुमारे १२५ बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. सामान्यतः जेव्हा आरबीआय रेपो रेट कमी करते, तेव्हा बँका आणि सरकार आपल्या योजनांवरील व्याजदर कमी करत असतात. यामुळे पोस्ट ऑफिस आणि इतर सरकारी योजनांमधील परतावा कमी होईल, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात होती. मात्र, सरकारने महागाई आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची गरज ओळखून व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

सुरक्षित गुंतवणुकीचा भरवसा कायम

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, कारण त्यांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने या योजनांमधून मिळणाऱ्या व्याजावर अवलंबून असतो. सुकन्या समृद्धी योजनेतून मुलींच्या भवितव्यासाठी बचत करणाऱ्या पालकांनाही यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्याच्या अनिश्चित बाजारपेठेत शेअर बाजारातील चढ-उतार पाहता, लोक सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. अशा वेळी सरकारी योजनांमधील परतावा कायम राहिल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला आहे.

कोणत्या योजनेवर किती मिळणार व्याज?

सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर खालीलप्रमाणे असतील:

सुकन्या समृद्धी योजना: मुलींच्या नावे केल्या जाणाऱ्या या गुंतवणुकीवर सर्वाधिक ८.२ टक्के व्याज मिळत राहील.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF): लोकप्रिय अशा पीपीएफवर ७.१ टक्के दराने व्याज मिळेल.

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC): एनएससीवर गुंतवणूकदारांना ७.७ टक्के परतावा मिळेल.

पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (FD): कालावधीनुसार ६.९ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत आकर्षक व्याजदर कायम राहतील.

किसान विकास पत्र (KVP): या योजनेवरील परतावाही बदललेला नाही.

वित्त मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर उत्पन्नाचे मार्ग शोधत आहेत. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत हेच दर लागू असल्याने आता नवीन गुंतवणूकदारांनाही चालू तिमाहीत अधिक फायदा घेण्याची संधी आहे.