PM Vishwakarma Yojana : केंद्र सरकारच्या ‘या’ योजनेसाठी 5 टक्के व्याजावर 3 लाख रुपयांचे कर्ज

WhatsApp Group

PM Vishwakarma Yojana : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी योजना आहे. या योजनेंतर्गत कारागीर आणि इतर कारागिरांना कोणतीही हमी न देता कमी व्याजदरात कर्ज देऊन आणि त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन पुढे जाण्यास मदत केली जाते. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार कारागिरांना कोणत्याही हमीशिवाय कमी व्याजदरात कर्ज देते. याशिवाय या कारागिरांना टूलकिट इन्सेंटिव्ह, मार्केटिंग सहाय्य आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन या स्वरूपातही पाठिंबा मिळतो.

सुतार, गवंडी आणि शिंपी यांसारख्या कारागीर आणि कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना वेगाने प्रगती करत आहे. योजनेअंतर्गत 2.58 कोटी अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) द्वारे गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, यापैकी, 23.75 लाख अर्जदारांनी तीन टप्प्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेनंतर योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी यशस्वीरित्या नोंदणी केली आहे.

सरकार 8 टक्के व्याजावर सबसिडी देते

या योजनेअंतर्गत, सुमारे 10 लाख लोकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ई-व्हाऊचरद्वारे 15,000 रुपयांपर्यंतचे टूलकिट प्रोत्साहन मिळाले आहे. 29 जुलै 2024 पर्यंत 56526 अर्जांसाठी एकूण 551.80 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. कर्जावरील व्याजदर 5 टक्के असून, त्यावर सरकार अनुदान देते. भारत सरकार 8 टक्के व्याज अनुदान देते, ज्यामुळे एकूण कर्जाची किंमत कमी होते. कर्जाचा पहिला हप्ता 18 महिन्यांत आणि दुसरा हप्ता 30 महिन्यांत भरता येतो. पीएम विश्वकर्मा योजना गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबरला सुरू झाली होती.

या योजनेचा उद्देश 18 व्यवसायातील कारागीर आणि कारागीरांना त्यांच्या हातांनी आणि साधनांनी काम करण्यासाठी सहाय्य प्रदान करणे आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेंतर्गत, कारागीर आणि कारागीरांच्या पारंपारिक कौशल्यांचे अपग्रेड आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी देशातील 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मूलभूत कौशल्य प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात औपचारिक प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, कौशल्य अपग्रेडेशन, टूलकिट प्रोत्साहन, कर्ज सहाय्य, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि विपणन सहाय्य प्रदान केले जाते.