PM Narendra Modi Birthday : पीएम मोदींचा 74 वा वाढदिवस: जाणून घ्या त्यांनी घेतलेले 10 धाडसी निर्णय

PM Narendra Modi Birthday : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज 74 वा वाढदिवस आहे. वयाच्या अवघ्या 8व्या वर्षी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रवेश घेतला. चहा विकून कुटुंबाला मदत करण्यापासून ते अध्यात्माच्या शोधात रमले आणि नंतर देशसेवेत इतके गुंतले की सलग तिसऱ्यांदा देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले. नरेंद्र मोदींना पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आणि उत्तर ते दक्षिणेपर्यंत लोकांचे प्रेम मिळाले. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर ओडिशा ते आसाममध्ये भाजपने पहिल्यांदा सरकार स्थापन केले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर, नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून काम करत आहेत, गेल्या दोन टर्मच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकांना घेऊन एक दूरदर्शी पंतप्रधान अशी प्रतिमा निर्माण केली. ऐतिहासिक निर्णय घेतलेत. जागतिक नेता म्हणून स्वत:ला सिद्ध केले.

हे आहेत पंतप्रधान मोदींचे 10 निर्णय जे भारताच्या इतिहासात नेहमीच लक्षात राहतील…

जन धन योजना

नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीसोबतच त्यांनी आणलेल्या जन धन योजनेलाही 10 वर्षे पूर्ण झाली. या योजनेचे देशाबाहेरही कौतुक होत आहे. या अंतर्गत देशात कोणत्याही किमान रकमेशिवाय खाती उघडण्यात आली, ज्यामध्ये महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. सरकारच्या PMJDY वेबसाइटनुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 53 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, शून्य बँक शिल्लक सुविधा असूनही, त्यात आतापर्यंत सुमारे 2,30,000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या एका निर्णयामुळे गरीबातील गरीबांसाठी बँकांचे दरवाजे खुले झाले. जन धन योजनेव्यतिरिक्त, नमामि गंगे आणि स्वच्छ भारत अभियान योजनांनीही बऱ्याच बातम्या दिल्या, ज्यामुळे स्वच्छता अभियान युद्धपातळीवर आणण्यात मदत झाली.

नोटबंदी

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केली होती. देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली आहे. काळ्या पैशाला आळा घालणे, बाजारात फिरत असलेल्या बनावट नोटांची सुटका करणे आणि दहशतवादी फंडिंग थांबवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. या निर्णयानंतर सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले असले तरी त्यामुळे दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. तसेच देश डिजिटल झाला. आता भारतातील दुर्गम गावांमध्येही लोक डिजिटल पेमेंट करत आहेत. या कामगिरीने संपूर्ण जग आश्चर्यचकित झाले आहे.

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया ही मोदी सरकारची महत्त्वाची क्रांतिकारी कल्पना आहे. भारताला उत्पादनाचे केंद्र बनवणे आणि परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सुकर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मे 2014 रोजी मेक इंडिया कार्यक्रम सुरू केला. या अंतर्गत भारतात लष्करी शस्त्रांपासून ते खेळण्यांचे उत्पादन सुरू झाले.

डिजिटल भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ केला. डिजिटल क्षेत्रात देशाला सक्षम बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे. यामध्ये ऑनलाइन पायाभूत सुविधा सुधारणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, ग्रामीण भागांना हाय-स्पीड इंटरनेटने जोडणे यांचा समावेश आहे.

आधार कायदा

मोदी सरकारने 2016 मध्ये आधार कायदा आणला. या अंतर्गत, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ची स्थापना करण्यात आली. UIDAI 12 अंकी आधार क्रमांक जारी करून नागरिकांना सबसिडी, फायदे आणि सेवा प्रदान करते.

उज्ज्वला योजना

पंतप्रधान मोदींनी 1 मे 2016 रोजी बलिया येथून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना गॅस कनेक्शनसाठी पैसे दिले जात नाहीत, उलट सरकार गॅस कंपनीला 1,600 रुपये देते. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना सिलिंडर, रेग्युलेटर, सेफ्टी होज आणि डीजीसीसी बुकलेट दिले जाते.

सर्जिकल स्ट्राइक

2016 च्या सर्जिकल स्ट्राईकचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये समावेश आहे. या अंतर्गत, भारतीय लष्कराने 28-29 सप्टेंबर 2016 रोजी पाकव्याप्त काश्मीरवर (पीओके) सर्जिकल स्ट्राइक केले. 18 सप्टेंबर 2016 रोजी काश्मीरमधील उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा हा बदला होता, ज्यात आमचे 19 जवान शहीद झाले होते. सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता की भारतीय लष्कराने 38 हून अधिक दहशतवाद्यांना कोणतीही जीवितहानी न करता ठार केले होते. पंतप्रधान मोदी सरकारने हा दिवस ‘सर्जिकल स्ट्राइक डे’ म्हणून घोषित केला आहे. या निर्णयामुळे दहशतवाद्यांमध्ये भीती निर्माण झाली की, भारत घरात घुसून त्यांना ठारही करू शकतो.

जीएसटी

मोदी सरकारच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 जुलै 2017 रोजी GST (वस्तू आणि सेवा कर) लागू केला. या अंतर्गत 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार जीएसटी स्लॅब सुरू करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना, आयुष्मान भारत योजना देखील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये समाविष्ट आहे. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. अलीकडे 70 वर्षांवरील सर्व लोकांचा या क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.

कलम 370 

आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच धाडसी निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A द्वारे राज्याला दिलेला विशेष दर्जा काढून टाकला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हा निर्णय घेतल्यानंतर भाजप सरकारने ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल म्हटले होते. या पावलामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची भेदभावातून मुक्तता झाली आणि एक देश, एक संविधान लागू झाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

अनेक वर्षांपासून भाजपच्या अजेंड्यावर असलेल्या CAA बाबत मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 आणला. शेजारील देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची विशेष तरतूद आहे. हे विशेषतः विशिष्ट व्यक्तींसाठी आहे ज्यांनी 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केला आहे आणि ते हिंदू किंवा शीख किंवा बौद्ध किंवा जैन किंवा पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील आहेत.