दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राला संबोधित करताना वादग्रस्त ठरलेले तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. जवळपास वर्षभर सुरू असलेल्या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि तिन्ही कायदे रद्द करावे लागले.
तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आता सरकारला संसदेत विधेयकही मांडावे लागणार आहे. सुभाष कश्यप यांनी स्पष्ट केले की, विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल आणि मतदान होईल. त्याचे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनातच मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
WATCH: PM @narendramodi makes a big announcement, says “We are repealing all the 3 #FarmLaws“@AgriGoI #WinterSession#Parliament @PMOIndia @nstomar pic.twitter.com/eyDVIqLVas
— DD News (@DDNewslive) November 19, 2021
कोणते तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले?
1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020
2. शेतकरी किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 वर करार
3. अत्यावश्यक वस्तू विधेयक 2020
या तीनही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आव्हान दिले होते. जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, शेतकरी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्याने भाजपला आगामी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या मोठ्या रांज्यासह ईतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा फायदा होईल असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.