शेतकऱ्यांची आर्थिक ताकद आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. याच क्रमाने महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नमो किसान महा सन्मान योजना लागू केली आहे. आता शेतकऱ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा 1 रुपयाचा लाभ दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील दीड कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना वर्षाला 12,000 रुपये मिळणार आहेत Namo Kisan Maha Samman Scheme
मार्च 2023 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नमो किसान महासन्मान निधी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. आता राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेला मान्यता देऊन ती लागू केली आहे. नमो किसान महासन्मान निधी योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार लाभार्थी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये देणार आहे. तर पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये देखील मिळतात. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले- केंद्राप्रमाणे राज्याची योजना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता, नेमका हाच निर्णय राज्याने घेतला असून, त्यात राज्याकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये जमा होणार आहेत.
1.5 कोटी शेतकऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये रक्कम मिळणार आहे
महाराष्ट्राच्या नमो किसान महासन्मान निधी योजनेंतर्गत, ही रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये दिली जाईल, कारण पीएम किसान योजनेची रक्कम हस्तांतरित केली जाते. नमो किसान महासन्मान निधी योजनेसाठी, महाराष्ट्र सरकार 6,900 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प खर्च करणार आहे, ज्याची घोषणा राज्य सरकारने आधीच केली आहे. महाराष्ट्रातील 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना नमो किसान महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा (किसान फसल विमा योजना) लाभ अवघ्या 1 रुपयात देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने अर्थसंकल्पात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 15,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले आहे. तर मत्स्यशेतकऱ्यांना पाच लाख रुपयांचा विमा देण्यास सुरुवात केली आहे.
या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल
शेतकऱ्यांकडे रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खाते, उत्पन्नाचा दाखला, जमिनीची कागदपत्रे आणि मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे.