मराठा समाजाच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या आरक्षणावर संकटाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. मराठा आरक्षणाविरोधात शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे आरक्षण बेकायदेशीररीत्या देण्यात आल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांनी मराठा आरक्षण तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया.
याचिकेत काय म्हटले आहे? – एड गुणरत्न सदावर्ते, डॉ. जयश्री पाटील, राजाराम पाटील आणि श्री. लिंगे यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. संविधानाची पायमल्ली करून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य सरकार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. आरक्षणामध्ये वर्गवारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. पण खुल्या वर्गात प्रवर्ग करण्याचा किंवा 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारने घटनेच्या कलम 125 आणि 142 चे उल्लंघन केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेतून अनेक गंभीर आरोप – निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. तर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे.
विशेष अधिवेशनात आरक्षण देण्यात आले – 22 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र MSR SEBC श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे.
हेही वाचा – नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2024, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन आर्थिक योजना सुरू केली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजना या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेंतर्गत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळतील. ही आर्थिक मदत केंद्राच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना आधीपासून प्रतिवर्षी हप्त्यांमध्ये मिळणाऱ्या 6,000 रुपयांच्या रकमेव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अतिरिक्त चालना देणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा महाराष्ट्रातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. हा उपक्रम शेतकरी समुदायाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांचे सर्वांगीण कल्याण करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री म्हणूनही काम पाहणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सुरुवातीला नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश केल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
शेतकर्‍यांच्या रोजीरोटीला आधार
नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू करून, महाराष्ट्र सरकारचे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे आणि त्यांची आर्थिक उन्नती वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. थेट आर्थिक सहाय्य देऊन, या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सक्षम करणे आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि त्यांच्या कृषी क्रियाकलापांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करणे आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपये स्वतंत्रपणे दिले जातील. म्हणजेच पीएम किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ 6000 रुपयेच मिळत नाहीत, त्याशिवाय नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची आर्थिक मदतही मिळणार आहे. म्हणजेच आता राज्यातील शेतकऱ्यांना सन्मान राशीच्या रूपात प्रतिवर्षी 12000 रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील. जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना 2023 चे फायदे आणि वैशिष्ट्ये Namo Shetkari Mahasanman Yojana
- नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसारखीच एक योजना आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून वर्षाला 6 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
- ही आर्थिक मदत रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल.
- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 12000 रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
- यातील 50% महाराष्ट्र सरकार आणि बाकी 50% केंद्र सरकार देईल.
- या दोन्ही योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
- नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल.
- दर तीन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये जमा होतील.
- याशिवाय शेतकऱ्यांचा विम्याचा हप्ताही महाराष्ट्र सरकार भरणार आहे.
- राज्यातील 1.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- दरवर्षी 6900 कोटी रुपये या योजनेसाठी सरकार खर्च करणार आहे.
- या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन स्वावलंबी होणार आहे.
- या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेसाठी पात्रता Namo Shetkari Mahasanman Yojana
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेसाठी, अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत फक्त राज्यातील शेतकरीच अर्ज करण्यास पात्र असतील.
शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असावी.
अर्जदार शेतकऱ्याने महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचे बँक खाते असणे अनिवार्य आहे जे आधार कार्डशी जोडलेले असावे.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे Namo Shetkari Mahasanman Yojana
आधार कार्ड
पत्त्याचा पुरावा
उत्पन्न प्रमाणपत्र
बँक खाते विवरण
जमिनीची कागदपत्रे
शेती तपशील
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
मोबाईल नंबर