मुंबई : राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकरी, महिला, वंचित, कष्टकरी जनसामान्यांचे हे शासन आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन शासन विविध योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जनतेला विविध मूलभूत तसेच पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या अंतर्गत एक कोटी तेरा लाख लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत शंभर कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून निशुल्क उपचार सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळातील उपचार प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येईल, तसेच कुणाला ही पाठिशी घातले जाणार नाही.
शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा योजना देण्यात आली एक कोटी 69 लाख लोकांनी विम्याचे अर्ज भरलेले आहेत. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून 60 हजार कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली असून उद्योगांसाठी वीज दर कमी करण्यात आला आहे. बाराशे कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे. केंद्रीय सहकारमंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासाठी दहा हजार कोटी आयकर माफ करण्यात आला आहे.
राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही भरीव उपक्रम राबवण्यात येत असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेऊन शाळांमध्ये अत्याधुनिक सोयी सुविधा, मूल्यमापन चाचण्या करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची 30 हजार पदे भरण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरु करणार आहेत.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, सारथी संस्थांच्या मार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम फेलोशिप, स्वाधार योजना सारखे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जे या समाजातील विविध घटकांच्या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून या आयोगाला अर्धन्यायिक वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची कार्यवाही सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेले सर्व प्रकल्प म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतिमान विकासासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. महसूल विभागामार्फतही लोकाभिमुख कामे सुरु असून जनतेला व्यापक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग वेगाने काम करीत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख अठरा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. उद्योगाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. राज्यात सगळीकडे विविध प्रकल्प गतीने सुरु आहेत.
राज्यातील सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे हे सरकार असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास शासनाला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सहभाग घेतला.