मुंबई: जुनी पेन्शन योजना Old Pension Scheme लागू करण्यावरून महाराष्ट्र सरकार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खडाजंगी सुरू झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकांसह 17 लाखांहून अधिक राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर जाणार आहेत. या निर्णयाचा एसएससी आणि एचएससी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे कारण शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चित काळासाठीच्या संपाचा भाग असतील.
TOI नुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत फारशी प्रगती न झाल्याने सोमवारी संप पुष्टी करण्यात आला. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करणार असल्याचे कोण म्हणाले. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर म्हणाले की, आम्हाला आश्वासने नको आहेत. OPS लागू होईल अशी धोरणात्मक घोषणा आम्हाला हवी आहे. काटकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारी शाळा-महाविद्यालयांचे शिक्षक संपात सहभागी होणार आहेत.
तत्पूर्वी सोमवारी दुपारी शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि विधान परिषदेचे नेते अंबादास दानवे यांनी संघटनांची भेट घेतली. एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘ओपीएसचा अभ्यास करण्यासाठी शासन अधिकारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. सरकार चालवण्यात कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे योगदान असते. सरकार ओपीएसच्या मागणीच्या विरोधात नाही आणि त्यावर तोडगा काढायचा आहे.
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “ज्या राज्यांनी OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांनी अद्याप त्यांचा रोडमॅप जाहीर केलेला नाही. ते म्हणाले की, यापूर्वीच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली होणार नाही याचीही सरकारने काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्याय सरकार आडमुठेपणाची भूमिका घेणार नाही आणि राज्य कर्मचार्‍यांना तसे करू देणार नाही. लक्षणीय बाब म्हणजे, शिंदे सरकारवर OPS लागू करण्यासाठी दबाव आहे, विशेषत: नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत पराभवानंतर OPS हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे.