मुंबई: महाराष्ट्रातील एकाही गावाने अलीकडच्या काळात कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही आणि सीमावर्ती गाव इतरत्र जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी दावा केला की, महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी भूतकाळात कर्नाटकात विलीनीकरणाचा ठराव मंजूर केला होता.
बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक सरकारने त्यांना पाणी देऊन मदत करण्यासाठी योजना तयार केल्या आहेत आणि त्यांचे सरकार या गावांच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे. फडणवीस यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, या गावांनी 2012 मध्ये पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर ठराव मांडला होता. सध्या एकाही गावाने प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्नाटकसोबत करार केला होता. भाजप नेते म्हणाले की, गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री असताना या गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना करण्यात आली होती. तो आराखडा आता आम्ही मंजूर करणार आहोत, असे फडणवीस म्हणाले. कदाचित कोविडमुळे आधीचे (उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील) सरकार ते साफ करू शकले नाही.