मुंबई : मनोज जरंगे पाटील यांचे आंदोलन शांत करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महाराष्ट्र सरकारला यश आले. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्या मात्र राज्यातील भाजप आघाडीत मतभेद सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अध्यादेश काढून मनोज जरंगे पाटील यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याशी सहमत नसल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी छगन भुजबळ यांनीही एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. छगन भुजबळ यांनी तर ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली. हा ओबीसी जनतेवर अन्याय असल्याचे एकमताने सांगण्यात आले. नारायण राणे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट टाकून नाराजी व्यक्त केली.
नारायण राणे म्हणाले, ‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. यामुळे राज्यात असंतोष निर्माण होईल कारण ऐतिहासिक परंपरा असलेला मराठा समाज पुसला जाईल आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होईल.’ याप्रकरणी आज (29 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे बाकी आहे.
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्‍ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्‍याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या सोमवार दि. 29 जानेवारी रोजी मी…
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 28, 2024
जोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींना मिळणारे सर्व लाभ मिळतील, या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही, असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी रविवारी सांगितले. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) हक्कांवर हे अतिक्रमण ठरेल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण होऊ शकते, असे राणेंच्या पोस्टमध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शनिवारी बेमुदत उपोषण संपवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली होती.