देशात लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. याशिवाय अन्नधान्य महागाईबाबतही दिलासा मिळू शकतो. भारत सरकारनेही याबाबत काम सुरू केले आहे. यामध्ये विविध मंत्रालयांच्या अर्थसंकल्पातून सुमारे एक लाख कोटी रुपये पुन्हा वाटप केले जातील. अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी या पैशाचा वापर केला जाणार आहे. सरकारच्या तुटीच्या लक्ष्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हे असेच एक पुनर्विलोकन असेल. अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी दिली आहे.
PM मोदी मोठा निर्णय घेऊ शकतात
येत्या काही दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. यामध्ये स्थानिक गॅसोलीन विक्रीवरील कर कमी करणे तसेच खाद्यतेल आणि गव्हावरील आयात शुल्क कमी करणे समाविष्ट आहे. पेट्रोलवरील कर कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होतील.
लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महागाईविरोधात लढा देण्याचा संकल्प केला होता. त्यानंतर अधिकारी या दृष्टीने कामाला लागले आहेत. जुलैमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. भारत असा देश आहे जिथे कांदा आणि टोमॅटोच्या किमतीमुळे सरकारे पडू शकतात. मोदी सरकारला येत्या काही महिन्यांत निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच वस्तूंचे भाव कमी करावे लागणार आहेत.