होळी सणाला अवघे काही दिवस उरले आहेत. केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी होळीचा सण आधीच सुरू झाला आहे. खरं तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत नवीन अपडेट जारी केले आहे. यानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एका वर्गाला नवीन पेन्शन योजनेच्या जागी जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय मिळाला आहे.
तारखेनुसार निवडण्याचा पर्याय
कार्मिक मंत्रालयाने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार आता काही केंद्रीय कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडू शकतात. या आदेशान्वये जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पर्याय निवडण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मुदतीनंतर संधी मिळणार नाही
तथापि, पात्र कर्मचार्‍यांनी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेची निवड न केल्यास, त्यांना आपोआप नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट केले जाईल. याचा अर्थ असा की 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पात्र केंद्रीय कर्मचारी पेन्शन योजना कोणताही पर्याय निवडेल, तो अंतिम मानला जाईल. मंत्रालयाने आदेशात हे देखील स्पष्ट केले आहे की अंतिम मुदतीनंतर म्हणजेच 31 ऑगस्ट 2023 नंतर पेन्शन योजनेचा पर्याय बदलण्याची कोणतीही सुविधा राहणार नाही.
अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे
सरकारी आदेशानुसार, या सुविधेचा लाभ त्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल ज्यांची नवीन पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या अधिसूचनेपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती किंवा त्यांच्या पदावर नियुक्तीबाबत अधिसूचना आधीच जारी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीची अधिसूचना सरकारने 22 डिसेंबर 2003 रोजी जारी केली होती. याचा अर्थ असा की 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी पुनर्स्थापित केलेले किंवा त्यांच्या पुनर्स्थापनेची अधिसूचना जारी केलेले सर्व केंद्रीय कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची निवड करू शकतात.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे
आम्ही तुम्हाला सांगतो की जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 1972 अंतर्गत उपलब्ध होता, जो आता कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 2021 म्हणून ओळखला जातो. या योजनेंतर्गत 2004 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून निश्चित रक्कम मिळते. निवृत्तीच्या वेळी मिळणार्‍या पगाराच्या आधारे पेन्शनची रक्कम ठरवली जाते. निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, अशा स्थितीत त्याच्या अवलंबितांना लाभ मिळतो.
केंद्र सरकारच्या या बदलामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पेन्शनधारकांची संघटना नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीमने या बदलाचे स्वागत केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 14 लाखांहून अधिक सेवानिवृत्त लोकांच्या या संघटनेने या बदलाला चांगली बातमी म्हटले आहे. यासोबतच नव्या पेन्शन योजनेत काही बदल करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.