सरकार व्लॉग या YouTube चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, भारत सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत स्मार्टफोन देण्याची योजना सुरू केली आहे. व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, ‘फ्री स्मार्टफोन स्कीम 2023’ अंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक कुटुंबातील 2 सदस्यांना स्मार्टफोन घेण्यासाठी त्यांच्या खात्यात 10,200 रुपये देत आहे. मात्र या बातमीची सत्यता तपासली असता हा दावा खोटा निघाला आणि केंद्र सरकार अशी कोणतीही योजना चालवत नाही.
हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे, सरकार अशी कोणतीही योजना चालवत नाही
या दाव्याबाबत सरकारी एजन्सी पीआयबीने हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याची माहिती दिली आहे. पीआयबी फॅक्टचेकने माहिती दिली की सरकार अशी कोणतीही योजना चालवत नाही. केंद्र सरकार रेशन कार्डावरील लोकांना स्मार्टफोन देत नाही. हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे आणि अशी माहिती प्रसारित करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. चेतावणी द्या की असे दावे तुमची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न असू शकतात. तुमची वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती कोणाशीही शेअर करू नका.
#YouTube चैनल Sarkari Vlog के वीडियो में दावा किया गया है कि ‘फ्री स्मार्टफोन योजना 2023’ के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को स्मार्टफोन लेने के लिए उनके खाते में ₹10,200 दे रही है#PIBFactCheck
▶️यह दावा फर्जी है
▶️ केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है pic.twitter.com/vbdVU1XY7U
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 13, 2023
आम्ही सरकारी व्लॉग नावाच्या यूट्यूब चॅनेलवर गेलो तेव्हा आम्हाला हा व्हिडिओ सुमारे 3 महिने जुना असल्याचे दिसले. या YouTube चॅनेलवर बहुतेक समान व्हिडिओ अपलोड केले गेले आहेत आणि त्याचे सदस्य सुमारे 5 दशलक्ष आहेत. जेव्हा आम्ही हा व्हिडिओ पाहिला तेव्हा ते फ्री स्मार्टफोन स्कीम 2023 बद्दल सांगितले जात होते, परंतु ही माहिती कुठे आणि कोणत्या सरकारी प्लॅटफॉर्मवर जारी केली गेली याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने मोफत स्मार्टफोन योजना 2023 कधी आणि कुठे जाहीर केली याबाबत व्हिडिओमध्ये कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
व्हिडिओमध्ये दाखवलेले वेबपेजही बनावट आहे
एवढेच नाही तर मोफत स्मार्टफोन योजना 2023 साठी या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले वेबपेजही पूर्णपणे बनावट आहे, कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाइट नाही. या व्हिडिओमध्ये बनावट वेबपेज सरकारी वेबसाइट असल्याचा दावा करून प्रेक्षकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्ज करण्याची पद्धतही गोंधळात टाकणारी
या व्हिडिओमध्ये योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धतही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहे. व्हिडिओमध्ये सांगण्यात आले आहे की, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे जवळच्या ई-मित्राकडे घेऊन जा आणि ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करून भरा. पण यामध्ये हा फॉर्म कोणत्या नावाने उपलब्ध असेल आणि कोणत्या सरकारी वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येईल हे सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्हाला आढळले की या मोफत स्मार्टफोन योजनेचा हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.