मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होणार…30-40 हजार कुटुंबांना मिळणार दिलासा

मुंबईतील म्हाडाच्या 30 वर्षे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सेस इमारतींच्या धर्तीवर एफएसआयचा लाभ देऊन त्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. 388 इमारतींमध्ये राहणाऱ्या 30 ते 40 हजार कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना पुढील आठवड्यात जारी होण्याची शक्यता आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, खासदार राहुल शेवाळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष मिलिंद तुळसकर आणि म्हाडाच्या पुनर्गठित संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला.

विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम 33 (24) मध्ये सुधारणा करून 33 (7) चे सर्व फायदे लागू करून इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते. सरकारच्या या निर्णयामुळे म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना फायदा होणार आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडून सादर करण्यात आला होता. त्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

म्हाडाने मुंबईतील 14,000 जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे नूतनीकरण केले आहे. या इमारतींमधील भाडेकरूंच्या घरांचे क्षेत्रफळ 160 ते 225 चौरस फूट आहे. जुन्या इमारतींच्या देखभालीचा खर्च वाढला आहे, त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. पुनर्विकासासाठी पुरेसा एफएसआय मिळत नसल्याने विकासकही या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पुढे येत नव्हते.

या इमारती 70 ते 80 च्या दशकात बांधल्या गेल्या होत्या. इमारतींमध्ये अनेक कुटुंबे राहतात. यातील अनेकांची अवस्था बिकट आहे. सर्वात मोठी समस्या आहे ती सामान्य शौचालयाची. अनेक इमारती पाच मजली आहेत पण त्यांना लिफ्ट नाहीत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे या लोकांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहेत.