देशभरातील सर्व नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना ‘पीरियड्स’ दरम्यान मासिक रजा मिळावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली, त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर 24 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. याचिकेत म्हटले आहे की, काही देशांमध्ये महिलांना मासिक पाळीदरम्यान कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सुटी दिली जाते. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनच्या अभ्यासानुसार, मासिक पाळीदरम्यान महिलांना हृदयविकाराच्या झटक्याप्रमाणे वेदना सहन कराव्या लागतात.
मासिक पाळीच्या समस्येवर आता केवळ महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले जात नाही, तर जगातील विविध देशांच्या सरकारांनी सॅनिटरी पॅड, टॅम्पन्स आणि मासिक पाळीचे कप यांसारखी उत्पादनेही मोफत देण्यास सुरुवात केली आहे.
2018 मध्ये दीर्घ मोहिमेनंतर भारत सरकारने मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर 12 टक्के कर काढून टाकला. तथापि, भारतात, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) अंतर्गत, सॅनिटरी पॅड देशभरातील केंद्रांवर 1 रुपयात उपलब्ध करून दिले जातात. अनेक सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था देखील महिलांना वेळोवेळी मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवतात.
‘मेन्स्ट्रूअल हायजीन अलायन्स ऑफ इंडिया’ (MHAI) चा अंदाज आहे की भारतात मासिक पाळी सुरू करणाऱ्या 336 दशलक्ष पेक्षा जास्त मुली आणि स्त्रिया आहेत आणि देशात दरवर्षी सुमारे 12.3 अब्ज सॅनिटरी पॅड वापरले जातात, ज्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 800 वर्षांहून अधिक वेळ लागू शकतो.
निम्म्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या या आरोग्य समस्येबाबत जगभरातील सरकारे किती गंभीर झाली आहेत, याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, नोव्हेंबर 2020मध्ये स्कॉटलंडने कम्युनिटी सेंटर्स, युथ क्लब आणि औषधांच्या दुकानांमध्ये टॅम्पन्स आणि सॅनिटरी पॅड मोफत देण्याचा निर्णय घेतला.