सिमकार्डशी संबंधित अनेक नियम बदलले, न पाळल्यास 10 लाखांचा दंड

0
WhatsApp Group

सायबर फसवणुकीच्या घटना भारतातच नाही तर जगभरात वाढत आहेत. अशी प्रकरणे पाहता भारत सरकारने आता सिम कनेक्शनबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील वेगाने वाढणारी सायबर फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील सुमारे 67,000 सिम कार्ड डीलर्सना काळ्या यादीत टाकले आहे. यासोबतच सायबर फसवणूक पूर्णपणे थांबवण्यासाठी सिमकार्ड विक्रेत्याने आधी पोलिस पडताळणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याबाबत बोलताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, देशातील सतत वाढत जाणारे सायबर गुन्हे कमी करण्यासाठी सिमकार्ड डीलर्सना पोलीस पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात सिम देणाऱ्या डीलर्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

यासोबतच देशभरात जवळपास 52 लाख सिम कनेक्शन पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे. यासह 67000 पासून त्या डीलर्सना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. मे 2023 पासून आतापर्यंत सिम डीलर्सविरोधात 300 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, व्हॉट्सअॅपनेच 66000 सिम कनेक्शन बंद केले आहेत. हे सर्व लोक फसवणूक आणि गैरकृत्य करत होते. मात्र आता फसवणूक रोखण्यासाठी पोलीस पडताळणीचा नियम आम्ही अनिवार्य केला आहे. याशिवाय या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून दंड आकारण्यात येणार आहे.

यासोबतच देशात 10 लाख सिम डीलर असून त्यांना पोलिस व्हेरिफिकेशनसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे. याशिवाय दूरसंचार विभागाने या डीलर्सना मोठ्या प्रमाणात सिम देण्यासही रोखले आहे. त्याऐवजी बिझनेस कनेक्‍शन ही नवीन संकल्पना आणली जाईल. यासोबतच केवायसी करणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.