नागपूर : न्याय विधि क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असणारे मनुष्यबळ नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातून तयार होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्यासाठी सहाय्यक ठरावे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुलामुलींचे वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
नागपूर येथील बुटीबोरी परिसरातील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित या सोहळ्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांच्याहस्ते मुलामुलींच्या वेगवेगळ्या वसतिगृहाचे व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन झाले.
यावेळी केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर, कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार, अधिष्ठाता आशिष दीक्षित उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आर.विमला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस.सिरपूरकर, खासदार कृपाल तुमाने, माजी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, राज्याचे माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांच्यासह न्याय व विधि क्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ उपस्थित होते.
प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांनाच्या काळापासून पक्षीय मतभेद सोडून राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही. येणाऱ्या पिढीसाठीचे हे काम असून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्मितीची बीज पेरणी या माध्यमातून करायची आहे. दर्जेदार मनुष्यबळ व शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र आहे. ज्या ठिकाणी शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्या ठिकाणी विकास दिसून येतो. या विद्यापीठाच्या विकासाचा पुढील काही वर्षांचा रोड मॅप तयार करा. या विद्यापीठाला पायाभूत सुविधांसाठी यापुढे कर्ज घ्यावे लागणार नाही. शासन भक्कमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, “वसतिगृह केवळ शैक्षणिक प्रगतीच करत नाही. तर ते प्रेरणादेखील निर्माण करतात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकत होते. त्या संस्थेमध्ये आजही त्यांचे नाव सन्मानाने व आदरपूर्वक घेतले जाते. त्यामुळे हे वसतिगृह आपल्या अस्तित्वातून मोठे करा.” लंडन येथे बाबासाहेब शिकत असलेल्या घराची खरेदी मुख्यमंत्री असतांना राज्य शासनाने केली असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.
ज्या समाजात न्यायाचे राज्य आहे ते राज्य, राष्ट्र प्रगतीकडे वाटचाल करते. भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनायचे आहे. त्यामुळे अन्य राष्ट्रांना आकर्षित करण्यासाठी देशात कायद्याचे प्रभावी राज्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाची शेवटची आशाही न्यायालय असते. त्यामुळे भारताची न्यायिक व्यवस्था विश्वासार्ह आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर गेला पाहिजे. त्यासाठी भारताचा गौरव वाढविणारे विद्यापीठ निर्माण करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.